१६ बैशाख २०८३, बुधबार | April 29, 2026

ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो ‘ग्लोबल आइएमई हाइब्रिड बचत खाता’



काठमाडौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बचत खातामा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘ग्लोबल आइएमई हाइब्रिड बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बैंकले ल्याएको नयाँ हाइब्रिड बचत खातामा १ लाख रुपैयाँ बचत पुगेपछि उक्त बचत स्वतः मुद्दतिमा परिणत हुने सुविधा रहेको छ । यस बचत खाताको समयावधी ग्राहकहरुको इच्छा अनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको रहनेछ भने मुद्दतिमा परिणत भएको रकमको बैंकले मुद्दति खातामा प्रकाशित गरेको उच्चतम ब्याजदर कायम हुनेछ ।

यसका साथसाथै, नयाँ हाइब्रिड बचत खातावाल ग्राहकहरुले एक वर्षसम्मको लागि मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा तथा भिजा डेबिट कार्डको सुविधा निशुल्करुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।

बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी समयसमयमा यस्ता योजनाहरु ल्याउने गरेको छ ।  ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा २८१ शाखा, २५१ एटीएम, २६० शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८४० सेवा केन्द्रबाट २६ लाखभन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०७८, बुधबार  ८ : ३० बजे

नेप्से परिसूचकमा २५ अङ्कको गिरावट

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट

रातमा बस्नेगरी सगरमाथा आधार शिविरको ‘प्याकेज’ बेचे कारबाही

काठमाडौं । पर्यटन विभागले रातको समयमा सगरमाथा आधार शिविरमा बस्नेगरी

रास्वपा बैठकमा रवि लामिछानेको निर्देशन : शासन सुधार र सेवा प्रवाहमा जोड

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बुधबार बसेको

सरकारलाई आफ्नै बहुमतको संसद्माथि विश्वास छैन : गगन थापा

काठमाडौं । गगन थापाले सरकारलाई आफ्नै बहुमत भएको संसद्माथि विश्वास

चक्रपथ विस्तार गर्न चीनले एघार अर्ब अनुदान दिने

काठमाडौं । चक्रपथ विस्तार (दोस्रो चरण) कार्यान्वयन गर्न चीन सरकारले