६ भदौ २०८३, शनिबार | August 22, 2026

प्रधानन्यायाधीस विवाद प्रकरण : सर्वोच्चका १४ न्यायाधीसहरु छुट्टै छलफलमा



काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयलाई लिएर सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीसहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीस राणाले बोलाएको फुलकोर्ट बैठकलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीसहरुले त्यसको समानान्तरकै रुपमा अलग्गै छलफलमा बसेका हुन् । प्रधानन्यायाधीस जबराले आइतबार नेपाल बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा आजका लागि फुलकोर्ट बैठक बोलाउने जनाएका थिए ।

सोहीअनुसार बोलाइएको फुलकोर्ट बैठकमा असन्तुष्ट १४ न्यायाधीसहरुले अनुपस्थित हुने जनाउ हिजै दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीसको कदमप्रति असन्तुष्ट हुने न्यायाधीसहरुमा दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्तमोहन भट्टराई, सुष्मलता माथेमा, प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक मोक्तान, मनोज शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेका छन् ।

न्यायालय सुधारका विषयमा पहल नगरेको, कार्यपालिकामा भागवण्डा खाजेको, कतिपय मुद्दाको पेसी आफु अनुकुलका न्यायाधीसलाई मात्रै पार्ने गरेको लगायतका विषयमा प्रधानन्यायाधीस जबरासँग अन्य न्यायाधीसहरु असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा आफ्ना जेठानलाई नै मन्त्री बनाउन लविङ गरेको आरोप जबरामाथिालाग्दैआएको छ ।

प्रधानन्यायाधीस जबराले विवादमा पर्न थालेपछि आफु बाहेकेको पेशी तोक्न थालेका छन् । आज उनले आफुबाहेकका १० वटा इजलास तोकेका छन् । यी मध्ये ९ वटा संयुक्त र एक एकल इजलास रहेको छ । तर न्यायाधीसहरुले प्रधानन्यायाधीसले तोकेको इजलास नै छाडेर छलफलमा बसेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०७८, सोमबार  १२ : ०३ बजे

स्वेजको विकल्प बन्दै नर्दन सी रुट ‘आर्कटिक मार्ग’, व्यावसायिक चुनौती कायमै

पेरिस । खाडी क्षेत्रमा जारी अशान्तिका कारण स्वेज नहर हुँदै

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : मन्त्री रावल

धनगढी । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

चितवनको खैरहनीमा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

चितवन । जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका–१ तरकारी चोकस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा आज

ओलीको दाबी – बालेन्द्र सरकार पाँच वर्ष टिक्दैन

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

गरिमा प्रकरणमा दोषीलाई उम्कन नदिने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता, प्रहरीमाथि पनि छानबिन

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जघन्य अपराध रोक्न बलियो कानुनी