२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको २३ औँं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित



पोखरा । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको २३ औँं वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । पोखरामा आयोजना गरिएको साधारणसभाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को नाफानोक्सान बाडँफाडँ, इक्विटीमा भएको परिवर्तनको विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गरेको छ ।

साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे अनुसार शेयरधनीहरुलाई हालको चुक्तापूँजीको १४ प्रतिशत लाभांश (०.७ प्रतिशत नगद र १३.३० प्रतिशत बोनस लाभांश) वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । संचालक समितिमा रिक्त रहेको संचालक पदमा संचालक समितिले बाँकी कार्यकालसम्मको लागि नियुक्त गरेको संचालकहरुको नियुक्ती अनुमोदन गरिएको बैंकले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ ।

बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैंया खुदनाफा गरेर प्रतिशेयर आम्दानी १७ रुपैंया ७६ पैसा कायम गरेको थियो । बैंकको चुक्तापूँजी ९ अर्ब ५करोड रुपैयाँ तथा साधारण जगेडा कोषमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संचित रहेको छ ।

स्थापना काल देखि नै नयाँनयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा सुविधा ग्राहक माझ ल्याउन कटिवद्ध रहेको माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्ना १६२ वटा शाखाहरु लगायत १५४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ३१६ स्थानवाट ग्राहकलाई सम्पुर्ण बै‌किङ्ग सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ भने देशभर २०० वटा एटीएमहरु मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको बैंकले प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता