३ फाल्गुन २०८२, आइतबार | February 15, 2026

सहमति हुन नसकेपछि माओवादी केन्द्रको प्रदेश १ अधिवेशन दुई दिन स्थगित



विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रो प्रदेश अधिवेशन दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ । नेतृत्वमा सहमति हुन नसक्दा अधिवेशन स्थगित भएको हो ।

तीन दिन बित्दासमेत पदाधिकारी चुन्न नसकेको प्रदेश अधिवेशन केन्द्रको निर्णय पर्खनका लागि दुई दिन स्थगित गरेको हो । अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि स्थगित गरीएको एक नेताले बताए ।

प्रदेश १ मा तीनजना अध्यक्षको दौडमा रहेका छन् । सुरेशकुमार राई (हिमाल), प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो (मौसम) र हेमराज भण्डारी अध्यक्षका लागि मैदानमा छन् । राई वर्तमान अध्यक्ष हुन् भने भण्डारी सचिव हुन् । आङवो भने प्रदेशको जिम्मेवारीमा छैनन् ।

नयाँ नेतृत्वका लागि २५९ सदस्यीय कमिटी भने बनिसकेको छ । सोही कमिटीबाट पदाधिकारी छनोट गर्नु पर्ने भएपनि सहमति नुजुटेपछि दुई दिनका लागि स्थगित गरीएको नेकपा माओवादी प्रदेश कमिटिले जनाएको छ ।

शनिबार सुरु भएको प्रदेश सम्मेलनले आइतबार नेतृत्व चयन गर्ने कार्यतालिका रहेपनि पनि अध्यक्षका आकांक्षीबीच कुरा नमिलेपछि स्थगित भएको हो । गएराति अबेरसम्म सहमतिका लागि छलफल हुँदासमेत तीनै जनाले आ-आफनो अडान नछाडेपछि समस्या परेको बताइएको छ ।

उमेदवारहरु चुनावी प्रकृयामा गएपछि माथिल्ला कमिटीमा जान नपाउने पाटीको विधान भएकाले सहमतिका लागि जोड बल भइरहेको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् ।

बुधबार सम्ममा सर्वसम्मतनै नेतृत्व चयन गरीने माओवादीका नेता नवराज चाँपागाइको दावी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७८, सोमबार  ६ : २२ बजे

उनेपाको प्रतिवद्धतापत्र : सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसम्म (पूर्णपाठसहित)

उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र स् सुशासनदेखि २५ हजार मेगावाट विद्युत्

मुग्लिन-मलेखु सडक : ११ किलोमिटर कालोपत्र पूरा

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत ११ किलोमिटर नागढुङ्गा–मलेखु खण्ड कालोपत्र भएको

नेकपाद्वारा चुनावी प्रतिबद्धतापत्र निर्वाचन आयोगमा पेश

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२

एक करोड ९१ लाख मतपत्र छपाइ सकियो, अब करिब १२ लाख बाँकी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा