२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

सुध्रिएन मानव अधिकारः दाङमा मात्र ६० बालिका यौन हिंसामा



दाङ । दाङमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको पाइएको छ । ईन्सेक दाङले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२१ को घटना विवरणको समीक्षा कार्यक्रममा अवस्थामा सुधार आउन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

गएको एक वर्षमा जिल्लाभरमा भएका विभिन्न आपराधिक कार्यसँगै मानव अधिकारका घटनालाई सार्वजनिक गर्दै ईन्सेकले सबैभन्दा धेरै बलात्कारजन्य घटना भएको जनाइएको छ ।

ईन्सेकका प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार बितेको एक वर्षमा कूल २ सय २२ वटा घटना भएको र त्यसमा २ सय ४ जना महिला पीडित भएका छन् । अर्को तर्फ ३ वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका ६० जना बालिका यौनहिंसामा परेका छन् ।

ती बालिका घर परिवार, आफन्त, छिमेकी र चिनेजानेकैबाट यौनहिंसामा परेको ईन्सेकको भनाई छ । प्रतिवेदनमा ६९ वटा बलात्कार, २५ वटा बलात्कार प्रयास, तीन वटा यौन दुर्व्यवहार, पाँच वटा गैरकानुनी हिरासत, ९० वटा घरेलु हिंसा, चार वटा बन्दहडताल, ६ वटा दुर्व्यवहार, दुई वटा धम्की, बहुविवाह, बोक्सी आरोप र मानव बेचबिखनका एक एकवटा घटना अभिलेखीकरण भएको छ ।

गत वर्ष ८९ बलात्कार घटनामा ९२ जना महिला पीडित भएका थिए भने ५१ जना बालिका रहेका थिए । मानव अधिकार सञ्जालका सदस्य चन्द्रराज पन्तको अध्यक्षता एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्ययतामा भएको कार्यक्रममा बोल्ने विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले नागरिक अधिकार प्रति सबै सजक र सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७८, शुक्रबार  ८ : ०४ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम