बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नियुक्त गरेका प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्त घिमिरेको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पदमा गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री केसीको रोजाईमा परेका भिमिरेको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको हो ।
गठबन्धनको सरकार बनेपनि कतिपय नियुक्तिमा एकल निर्णय गरेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले अँकुश लगाईदिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई झड्का लागेको छ ।
गठबन्धनका दलहरुका बिचमा आधाआधा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भए अनुसार मुख्यमन्त्री केसीको अवधि डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पूर्ववर्ती एमालेको एकल सरकारलाई हटाएर कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै मुख्यमन्त्री केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई नियुक्त गरेका थिए ।
केसी नेतृत्वको सरकारबाट बर्खास्तमा परेका सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्बोच्च गएका थिए ।
पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको भएपनि केसीको नेतृत्वको सरकारले गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको थियो ।
अदालतको निर्णयले आफुलाई अदालतबाट न्याय मिलेको प्राधिकरण प्रमुख ध्रुव मजगैयाँले प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया