२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

लिपुलेक प्रकरण : भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण



काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री द्वए विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको कांग्रेसको दाबी छ । नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ ।

‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ। नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो । हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकारसमेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्ताबेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल-भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’

दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रही आएको कांग्रेसको ठहर छ । यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०७८, शुक्रबार  ८ : ०० बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय