६५ वर्ष नाघेका पत्रकारलाई अव सरकारले भत्ता दिने

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको लामो पहलपछि सरकारले जेष्ठ पत्रकारलाई ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघ उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

२०७८ फागुन ११ गते बसेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णयबाट जेष्ठ पत्रकारलाई ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’ अनुसार ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयअनुसार ६५ वर्षदेखि ६९ वर्ष उमेर समुहका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक ५ हजार, ७० देखि ७५ वर्षसम्म मासिक ७ हजार, ७६ देखि ८० वर्षसम्मका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक १० हजार र ८१ वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक १५ हजारका दरले ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ उपलब्ध गराउने भएको महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विगत लामो समयदेखि ६५ वर्षमाथिका पत्रकारलाई पत्रकार वृत्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई लिखित दबाब र सुझाव दिँदै आएको थियो । सरकारको यो निर्णय स्वागत योग्य भए पनि ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’ का कतिपय प्रावधान सरलीकृत गर्न जरुरी रहेकोले महासंघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

कार्यान्वयन नै नभएको पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक बढाउन सिफारिस :

अधिकांस मिडिया हाउसहरुले तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक नदिएरै पत्रकारहरुलाई काममा लगाइरहेपनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले भने श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलव २५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको हो । हाल पत्रकारको न्यूनतम आधारभूत तलब २४ हजार ५०० रुपैयाँ छ । समितिले सिफारिस गरेको भएपनि पूर्ववत तोकिएको तलव नदिई श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई काममा लगाउने मिडिया सञ्चालकहरुलाई राज्यले कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।

समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले न्यूनतम आवश्यकता, बजार भाउमा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययन गरी २५ प्रतिशतले तलव वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताए ।