१५ बैशाख २०८३, मंगलबार | April 28, 2026

उद्योग मैत्री वन नीति नहुँदा करोडौं नेपाली मुद्रा बाहिरिने गरेको काष्ठ उद्योगीको गुनासो



बुटवल । वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मंजिल बाबु मास्केले राज्यले उद्योग मैत्री नीति बनाउन नसक्दा नेपालका बन जङ्गलमा अरबौंको काठ सडेर जाने र अरबौंको काठ बिदेशबाट आयात हुने अवस्था आएको बताएका छन् । सोमबार रुपन्देहीमा हुने महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाका लागि लुम्बिनी पुगेका अध्यक्ष मास्केले खबरकुरासँग कुरा गर्दै राज्यले काठजन्य उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको बताए ।

उनले वन र काष्ठ उद्योगको दुरी देखि वन सदुपयोग गर्ने विषयमा नै राज्य भ्रममा रहेको बताउँदै नितीगत सुधार नहुँदा सम्म नेपालको वन पनि नजोगिने र काठ आयात पनि बढ्दै जाने बताए । निजी क्षेत्रलाई वन संरक्षणमा सहभागी नबनाउँदा सम्म सरकारले मात्र वन जोगाउन नसक्ने टिप्पणी गर्दै वनको संरक्षण र उपयोगको नीति बनाउन सकेमात्र सरकारले सफलता हासिल गर्न सक्ने मास्केको भनाई छ । ‘नेपालका वनहरुमा अहिलेपनि करोडौंको बहुमुल्य काठ डढेलोको कारण जलेर नष्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘तर व्यवसायीहरु तेस्रो मुलुकबाट काठ आयात गर्न बाध्य छन् ।’

व्यवसायीहरुलाई कसरी दुःख दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ नै सरकारी अधिकारीहरु लाग्ने गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष मास्केले राज्य संयन्त्र र व्यवसायीबीच विश्वासको संकट रहेको बताए । साधारणसभामा व्यवसायीले झेल्नु परेका विविध विषयमा छलफल हुने र संघ तथा प्रदेशमा बन्दै गरेका वन निती निर्माणमा सुझाव दिइने उनले बताए ।

नेपालमा ४४ दशमलव ४७ वन क्षेत्र रहेको छ । नेपालमा ५० करोड बराबरको तयारी फर्निचर र ५० करोड बराबरको काठजन्य कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको अनुमान गरिएको छ ।

साधारणसभाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले बताए । देशभरीका ३५० जना प्रतिनिधि व्यवसायीले साधारणसभामा भाग लिने उनले बताए । महासंघको ५२ जिल्लामा शाखा र ३ वटा वस्तुगत समितिहरु रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ फाल्गुन २०७८, आइतबार  ७ : १८ बजे

संविधान संशोधनको तयारी तीव्र, कार्यदलद्वारा कानुनविद्सँग परामर्श

काठमाडौं । सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल-२०८२’ मार्फत

नदीमा माछा पाइन छाडेपछि पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा

सिन्धुपाल्चोक । यहाँको इन्द्रावती गाउँपालिका-११ भिमटारका बाटुले माझी ४५ वर्षको

संसद् स्थगित गरेको सरकारले ल्यायो दुई अध्यादेश

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि त्यसलाई स्थगित गरेर सरकारले

मुस्ताङमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा : सेवाग्राही अझै अनविज्ञ, चारआवमा १८८ जनाले लिए सेवा

मुस्ताङ । यहाँको प्रदेश अस्पताल जोमसोममा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको विरोधमा टीयू परिसरमा मार्चपास 

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी