२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 6, 2026

मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नको लागि कानुन परिमार्जित गर्न सकिन्छ : लुम्बिनी प्रदेश वन तथा भु-संरक्षण मन्त्री हमाल



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा भु-संरक्षण मन्त्री मन्त्री सुरेन्द्र हमालले मुल्यवृद्वि नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जित गर्न सकिने बताएका छन ।

मुल्यवृद्विले आमजनता मारमा परेको अवस्थामा मृल्यवृद्वि नियन्त्रणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सकिने बताए । खुद्रा तथा किराना व्यावसायी संघ रुपन्देहीको सोमबार बुटवलमा आयोजित पदहस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री हमालले कानुन कुनै गीता र बाईवल नभएकाले समयको माग र आवश्यक्ता अनुसार कानुन परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।

उनले प्रदेश सरकार जनताका समस्याप्रति गम्भीर रहेकाले सरकारले जनपक्षीय कामलाई ध्यान दिएको दावी गरे । नीजि क्षेत्रका समस्याप्रति प्रदेश सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै साना तथा किराना व्यवसायीका समस्या हल गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।

मन्त्री हमालले किराना व्यावसायीका लागि जग्गाको व्यावस्थापन मिलाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्दै भवन बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । किराना व्यावसायीले मुल्यवृद्वि नियन्त्रण गर्न र खुल्ला सीमानाबाट हुने चोरी निकासी रोक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरेका छन् ।

मोहन बस्यालको अध्यक्षता र महासचिव गोपाल श्रेष्ठको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो । खुद्रा किराना व्यवसायी संघ बुटवलको १५ औ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौ अधिवेशनबाट निर्वाचितहरुलाई पदहस्तान्त्रण गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७८, सोमबार  ७ : ३५ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको