२२ बैशाख २०८३, मंगलबार | May 5, 2026

पत्रकारले मतदानको दिन सवारी अनुमतिपत्र कसरी लिने ?



बुटवल । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनकको मतदानका दिन पत्रकार तथा सञ्चारगृहहरुलाई सवारी संचालन गर्ने मादण्ड सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीहरुका लागि छुट्टाछुट्टै मादण्ड तोकेको छ ।

आयोगका अनुसार उपत्यकाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट बोर्डसिटका दैनिक पत्रिकाहरुलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि ५ र समाचार संकलनका लागि २० वटा सवारी साधनको अनुमति दिन सक्नेछन् भने दैनिक पत्रिकाहरुले कार्यालयका लागि ५ र समाचार संकलनका लागि १० गरि १५ सवारी साधनलाई अनुमति प्रदान गर्न सक्ने छन् ।

त्यसैगरी उपत्यकाका साप्ताहिकलाई ३ वटा, टेलिभिजनका लागि १० वटा, रेडियो एफएमलाई कार्यालयका लागि १ सहित ७ वटा, अनलाईनका लागि कार्यालय प्रयोजनलाई २ सहित ५ वटा, फोटो पत्रकारलाई प्रत्येक संस्थाबाट ५ वटा र राससलाई ५ वटा सवारी साधन संचालन अनुमति पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लिनु पर्ने मापदण्ड निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि उपत्यका बाहिरका सञ्चारकर्मीका हकमा भने सुचना तथा प्रशारण विभागले तोकेको वा स्थानीय पत्रकार महासंघको सिफारिसमा प्रत्यक सञ्चार संस्थाले ५ वटासम्म सवारी अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने आयोगले मापदण्ड बनाएको छ ।

अनुमतिपत्रका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आधिकारीक लेटरपेडमा सवारी नम्बर र सवारी चलाउने सञ्चारकर्मीको नामा उल्लेख गरी २८ गते भित्र निवेदन दिनुपर्ने आयोगले तोकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  १० : २४ बजे

रुपन्देहीका सुकुम्बासीद्वारा आन्दोलनको घोषणा, बुटवलमा बृहत प्रदर्शन गर्ने तयारी

बुटवल । रुपन्देहीका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका

रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घमाहा खोलाको पुल भासिँदा राजमार्ग अवरुद्ध, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह

बुटवल । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको सैनामैनास्थित घमाहा खोलामा रहेको

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार असी प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति

काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८०

पछिल्ला २४ घण्टामा दुई हजार २९३ सवारी चालकलाई कारबाही

काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका

जेठ पहिलो सातादेखि सहकारी बचत फिर्ता : साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको