राष्ट्रिय सभा बैठकमा नारायणकाजीले अर्थमन्त्रीलाई सोधे – एमसीसी खारेज भएको हो ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाले एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा हालसम्म एक शब्द पनि नबोलेको दाबी गरेका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन । श्रेष्ठले लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेटमा प्रश्तुत भएको तर एमसीसी योजनाअन्तर्गत हो वा एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले आफैँले प्रस्ताव राखेका हुन भन्ने बारेमा सरकारसँग जवाफ मागे । नेता श्रेष्ठले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति नजनाए त्यही दिन यो खारेज हुने उल्लेख गरिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रस्ताव भएको खण्डमा सरकार र अर्थमन्त्री धन्यवादको पात्र रहने बताए ।

नेता श्रेष्ठले भने, ‘यो लप्सीफेदी, रातमाटे, हेटौंडा, दमौली, बुटवल, गोरखपुर ४ सय केबीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ भनेको छ, यो पहिला भनेजस्तै एमसीसीको योजना हो कि, आफैँले बनाउने भनेको हो ? त्यो प्रष्ट भएन ? संसदबाट एमसीसी परियोजना पारित गर्दा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो । साथै ठूला नेताहरुले १२ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमेरिकाले सहमति जनाएन भने त्यही दिन यो खारेज हुन्छ भनेको थियो । अमेरिकाले अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आउँदासम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बारेमा एक शब्द बोलेको छैन । त्यसकारणले यो एमसीसी खारेज भएको अर्थमा बुझेर अर्थमन्त्रीले यसरी आफैँले गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको हो भने मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अर्थमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद छ । तर यो के हो प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

नेता श्रेष्ठले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा असन्तुष्टि समेत रहेको जनाए । उनले नेपालको विकासको निम्ति बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन भएको तर बजेटमा राम्रोसँग खुल्न नसकेको बताए । नेता श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखे । उनले बजेटमा सरकारले मितव्ययिता गुणत्मक ढंगको नीति लिन नसकेको आरोप लगाए । नेता श्रेष्ठले बजेटमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए ।

नेता श्रेष्ठले भने ‘सरकारले ४÷५ वटा कुरामा ध्यान दिन सकेन । नेपालको विकासको निम्ति झनै बढी महत्वको कुरा भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन हो । त्यो बारेमा बजेट वक्तव्य राम्रोसँग खुलेर प्रश्तुत हुने सकेको छैन । भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण नगर्ने हो भने पूँजिगत खर्च कार्यान्वयन अघि बढ्दैन । अरु समस्या पनि मुलभुत रुपमा हल हुँदैनन् । मितव्ययिता गुणत्मक ढंगको नीति लिनुपर्दथ्यो त्यो भएन । राष्ट्रियताको रक्षा र संवद्र्धन नभएसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनै सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यसले प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्न सकेको छैन ।’

नेता श्रेष्ठले सार्वजनिक सवारीसाधनमा राज्यको दायित्व के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले अहिले प्रष्ट नबोलेको भन्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको मुल जिम्मेवारी र ठूला पारवाहनसँगको मुल जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए ।