काठमाडौं । संघीय संसद्का विपक्षी दलहरूले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्।
देशमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारका विवादित निर्णय र जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले छठलगत्तै संसद् बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै संसद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटना, गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषय तथा सरकारको कार्यशैलीबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता युवराज दुलालका अनुसार स्वतन्त्र न्यायालय र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको आतंक तथा धरपकड, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, बढ्दो महँगीले जनजीवनमा पारेको असर र राष्ट्रियतासँग जोडिएका पेचिला सवालहरू संसद्मा उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई विवादमा तान्ने तथा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्ने गरेको भन्दै त्यसबारे संसद्मा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।
विपक्षी दलहरूको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बे, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त र प्रमुख सचेतक बासना थापा सहभागी थिए।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता परमेश हमाल, वर्षमान पुन र युवराज दुलाल सहभागी थिए। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की खुश्बु ओलीको पनि सहभागिता थियो।
विपक्षी दलहरूले सरकारलाई संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गर्दै सरकारका कामकारबाही, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र जनताका जल्दाबल्दा समस्याबारे संसद्मा जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
प्रतिक्रिया