भुमि आयोगको कामप्रति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री खाँण असन्तुष्ट

स्वस्तिक श्रेष्ठ
४ असार २०७९, शनिबार
                 

बुटवल । नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले भुमि आयोगको कामबाट आफु सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय भुमि आयोगले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको लुम्बिनी प्रदेशस्तरिय अभिमुखिकरण गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले परिणाममुखी काम गरेर गरिब भुमिहिनको समस्या समाधानमा लाग्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

उनले दशकौ लामोसमयमा पनि परिणाममुखी काम हुन नसकेको गुनासो गर्दै नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला कार्यालयहरुको समन्वयमा भुमि आयोग आफनो कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ लाग्न निर्देशन दिए । आउदो निर्वाचनसंग आयोगको कामलाई नदाँज्न आग्रह गर्दै उनले आचारसंहिताले लालपुर्जा बाड्न नमिल्ने भएपनि त्यसबाहेकका कामहरु गर्न आयोगका पदाधिकारीहरुलाई छुट रहेको जनाए ।

विश्वमा सम्पत्तीका बारे दुई विचारहरु रहेको भन्दै उनले पहिलो बिचारमा सम्पति राज्यको हो भन्ने छ जहा आम नागरिकको सबै आवश्यकता सरकारबाट पुरा गर्ने ब्यवस्था हुन्छ भने अर्को भनेको सरकारले समन्वय गर्ने र नागरिकको स्वमित्वमाथि सम्पति रहन्छ भन्ने मान्यता भएको बताए । ‘नेपालमा दोस्रो किसिमका ब्यवस्था छ ।‘– उनले भने ।

आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन कायम रहने दाबी गर्दै उनले गठबन्धनबाट परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय भुमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्यले सरकार परिवर्तनसंगै आयोगको जिम्मेवारी पाएपछि तिव्र रुपमा कामलाई अघि बढाएको दाबी गरे । धेरै काम गर्न बाँकी र समय थोरै हुदा समस्या देखिएको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी सुद्घोधन गाउपालिकाका पीडित किसान टेकनाथ पंगेनीले प्रस्तावित मोतिपुर औधोगिक क्षेत्रमा ४ हजार बढी घरधुरि अधिकरणमा परेको दुखेसो गरे । यसले गर्दा आफुहरु समस्यामा परेको भन्दै समाधानको लागि पहल गर्न आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्ली चौधरी, बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेले जनताको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भुमि आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशब निरौलाले गरिब भुमिहिनको समस्या समाधान छिटो गर्न आफुहरु निरन्तर लागेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, दाङ र नवलपरासीबाहेक अन्य जिल्लामा आयोग गठन भएर कामलाई अगाडी बढाएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा आयोगको तथ्याकमा ३ लाख ३ हजार ५ सय ८६ गरिब भुमिहिन सुकुम्बासी, अब्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ ।

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*