५ मंसिर २०८३, शनिबार | November 21, 2026

क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले दायर गरेकाे रिट निवेदनमा उक्त माग गरिएको हो ।

“ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “सो ऐनको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।” अदालतले उक्त विवादको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।

रिट निवेदनमा उक्त कार्यका लागि सरकारको निर्णयभन्दाअघिको प्रस्ताव पेश गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय र पत्राचार भएको भए उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ ।

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा ४(१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको हुँदा संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविकको मापदण्ड कायम गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्न माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “आजसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुटै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गरी पाउँ नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ ।”

ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लागू भए तापनि अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन हुनाका साथै अवैधरुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्नु÷गराउनु भनिएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : ६ असार २०७९, सोमबार  ५ : ४१ बजे

Your email address will not be published.

चुनावमा सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ : संयोजक प्रचण्ड

भक्तपुर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बदलिँदो

नेपाल भिडियो जर्नालिस्ट एसोसिएसन समिति गठन

काठमाडौँ । विश्व टेलिभिजन दिवसका अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत

‘एन्फा निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढ्यो’

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबलमाथि अन्तरराष्ट्रिय

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल

‘केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क’ स्थापना

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कार्यरत आधारभूत तहका कर्मचारीको समस्या, गुनासो