२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

जसपा विवाद : मन्त्री फेर्ने उपेन्द्र पक्षको एकपक्षीय निर्णयले बाबुराम र अशोक राई ‘अधिकारबिहीन’



काठमाडौं । मध्यरातमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि अन्य दुई नेता ‘अधिकारविहीन’ हुन पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राईसहितको ‘हेड क्वाटर’ निर्माण गरी महत्वपूर्ण निर्णयमा तीनैजनाको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने अधिकार दिए पनि सोमबारबाट दुई नेता अधिकारविहीन हुन पुगेका हुन् ।

‘हिजो बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् गर्ने अधिकार अध्यक्षज्यू (यादव)लाई दिएका छौं,’ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंहले भने, ‘सो अधिकारअनुसार अब चारैजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार पठाउनु हुनेछ ।’ उनका अनुसार नयाँ मन्त्री को को रहनेछन् ? त्यो भने अझै खुलाइएको छैन ।

जसपा नेपालमा आन्तरिक विवाद बढेपछि गत ३० फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको खण्डमा तीनजना नेताले निर्णय लिने र तीनैजनाको नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सो निर्णयअनुसार काम कारबाही नभइरहेको बेला यादव पक्षधर नेताले भट्टराई र राई दुवैलाई ‘आउट’ गरी मन्त्री हेरफेरको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको हो ।

सो निर्णयसँगै जसपा नेपालमा पुनः विवाद देखापर्ने देखिएको छ । यसअघि अध्यक्ष यादवको एकल हस्ताक्षरसहित आउने मन्त्री हेरफेरकोे निर्णय कार्यान्वयन नगराउका लागि भट्टराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकषर्ण गराइसकेका छन् । तर, अध्यक्ष यादवले सोमबार पुनः अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि जसपाभित्रको आन्तरिक कलह अब सतहमा देखापर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७९, मंगलबार  १० : ४१ बजे

आशा जगाउने बजेट ल्याइन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आशा जगाउने किसिमको बजेट

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर-कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर तथा विभिन्न

दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दोस्रो

२८ नागरिक अगुवाको निस्कर्ष – बालेन्द्र सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख

काठमाडौं । २८ जना नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता अध्यादेश पुनः जारी गर्न जस्ताको त्यस्तै सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक