२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

जसपा विवाद : मन्त्री फेर्ने उपेन्द्र पक्षको एकपक्षीय निर्णयले बाबुराम र अशोक राई ‘अधिकारबिहीन’



काठमाडौं । मध्यरातमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको बैठकले मन्त्री हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि अन्य दुई नेता ‘अधिकारविहीन’ हुन पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अध्यक्ष यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राईसहितको ‘हेड क्वाटर’ निर्माण गरी महत्वपूर्ण निर्णयमा तीनैजनाको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने अधिकार दिए पनि सोमबारबाट दुई नेता अधिकारविहीन हुन पुगेका हुन् ।

‘हिजो बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् गर्ने अधिकार अध्यक्षज्यू (यादव)लाई दिएका छौं,’ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य मृगेन्द्रकुमार सिंहले भने, ‘सो अधिकारअनुसार अब चारैजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहार पठाउनु हुनेछ ।’ उनका अनुसार नयाँ मन्त्री को को रहनेछन् ? त्यो भने अझै खुलाइएको छैन ।

जसपा नेपालमा आन्तरिक विवाद बढेपछि गत ३० फागुनमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको खण्डमा तीनजना नेताले निर्णय लिने र तीनैजनाको नेताको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सो निर्णयअनुसार काम कारबाही नभइरहेको बेला यादव पक्षधर नेताले भट्टराई र राई दुवैलाई ‘आउट’ गरी मन्त्री हेरफेरको अधिकार अध्यक्ष यादवलाई दिएको हो ।

सो निर्णयसँगै जसपा नेपालमा पुनः विवाद देखापर्ने देखिएको छ । यसअघि अध्यक्ष यादवको एकल हस्ताक्षरसहित आउने मन्त्री हेरफेरकोे निर्णय कार्यान्वयन नगराउका लागि भट्टराई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकषर्ण गराइसकेका छन् । तर, अध्यक्ष यादवले सोमबार पुनः अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि जसपाभित्रको आन्तरिक कलह अब सतहमा देखापर्ने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७९, मंगलबार  १० : ४१ बजे

खजुरा क्षेत्रको राजमार्ग फराकिलो बनाउन माग गर्दै स्थानीयबासीको ज्ञापनपत्र

खजुरा । बाँके खजुराका स्थानीयबासीले नेपालगन्ज-गुलरिया सडक खण्डको खजुरा बजार

पूर्वतिर सर्दै हुरीबताससहित भारी वर्षा गराउने प्रणाली, उपत्यकामा वर्षा हुँदै

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हुरीबताससहित भारी वर्षा

बुटवलमा दोस्रो संस्करणको राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता बैशाख २६ गतेदेखी

बुटवल । बीस पचहत्तर युवा परिवार बुटवलको आयोजनामा दोस्रो संस्करणको

संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वराष्ट्रसेवकसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नयाँ प्रशासनिक भवनबाट सेवा सुरु

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट औपचारिक रूपमा