१६ कार्तिक २०८३, सोमबार | November 2, 2026

पेट्रोल-डिजेलमा लाग्दैआएको १० रुपैयाँ कर घटाउन अर्थद्वारा वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह



काठमाडौं । सरकारले डिजेल पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधारकर बापतको १० रुपैयाँ घटाउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ।

अहिले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा विभिन्न नाममा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर लिने गर्छ । त्यसमध्ये पूर्वाधारका नाममा लिँदै आएको कर घटाउने विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले कर घटाउन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

पेट्रेलियम पदार्थमा एक सातामै चर्को मूल्यवृद्धि भएपछि सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० रुपैयाँ कर घटाउन अर्थ मन्त्रलयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगमन्त्रालयले अर्थको निर्देशनअनुसार नेपाल आयल निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, आयल निगमले भने अहिले नै पेट्रोल खरिदमा मात्र मासिक १ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको जिकिर गर्दै पूर्वाधार कर घटाइएको मूल्यलाई निगमको घाटा पूर्तिमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अहिले पेट्रोलको बजार मूल्य १८० रुपैयाँ रहेको छ । १० रुपैयाँ घटेको मूल्य समायोजन भयो भने पेट्रोलको बजारभाउ १७० रुपैयाँ हुनेछ ।

करको उपयोगिता हुनेछ,’ उनले भने।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार  ९ : ४२ बजे

राशिद र करणको विस्फोटक ब्याटिङमा कर्णाली विरुद्ध काठमाण्डुको जित

काठमाडौं । राशिद खान र कप्तान करण केसीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा

सशस्त्र प्रहरीबाट ७ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ३३ करोड बढीको अबैध सामाग्री बरामद

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा निगरानी र सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौं । जापानका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो

चावहिलमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक पर्वतका सुमन अधिकारीको मृत्यु

काठमाडौं । काठमाडौंको चावहिलमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरण नभए पनि सार्वजनिक सेवा नरोकिने

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भए पनि सार्वजनिक