संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस

खबर कुरा
१९ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
                 

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रश्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाईं, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रश्तावमा रहेको छ ।

सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानदवारा प्रदत्त, आआफनो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन भन्ने संकल्प प्रश्तावको उददेश्य रहेको बताए । देवकोटाले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस भन्ने उदेदश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको जिकिर गरे ।

देवकोटाले भने, ‘संविधानदवारा प्रदत्त, आआफनो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस । संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस भन्ने पन िसंकल्प प्रश्तावको उददेश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रश्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उददेश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको जिकिर गरे । संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*