२५ बैशाख २०८१, मंगलबार | May 7, 2024

संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रियसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस



काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभामा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदमा पेस गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रश्तावक रही जितेन्द्रनारायण देव, गोपीबहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाईं, प्रमिलाकुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भइ १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको संकल्प प्रश्तावमा रहेको छ ।

सातै प्रदेश र केही पालिकासमेतको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गरिएको प्रश्तावमा उल्लेख छ । संकल्प प्रश्ताव पेस गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानदवारा प्रदत्त, आआफनो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन भन्ने संकल्प प्रश्तावको उददेश्य रहेको बताए । देवकोटाले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस भन्ने उदेदश्य पनि संकल्प प्रस्तावको रहेको जिकिर गरे ।

देवकोटाले भने, ‘संविधानदवारा प्रदत्त, आआफनो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरुन भन्ने हो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुनेगरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरु निर्माण नगरुन, संघीयताको प्रायः प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस । संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस भन्ने पन िसंकल्प प्रश्तावको उददेश्य हो । प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन, भन्ने आशय पनि हो । हामीले संकल्प प्रश्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि १५ बुँदाहरु समावश गरेका छौँ । यी बुँदाहरु अक्षरश कार्यान्वयनको लागि निर्देशन गर्न सदनमा अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्यअनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस भन्ने पनि संकल्प प्रश्तावको उददेश्य रहेको बताए । उनले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरुन, भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको जिकिर गरे । संसदमा अहिले प्रश्तुत संकल्पप्रश्तावमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार  ४ : ४४ बजे

म विरुद्ध छानबिन समिति बनाउने कुनै आधार छैन- गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले

राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित

६० वर्षमाथिका महिलालाई लुम्बिनी केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट

बुटवल । मातातिर्थ औंशी का अवसरमा लुम्बिनी केबलकारले ६० वर्षमाथिका

स्वस्तिक हेल्थ केयर सेन्टर र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई ताल्छिखेल, सातदोबाटो,

साढे सात महिनापछि पर्याप्त वर्षा, किसानलाई राहत

पर्वत । साढे सात महिना लामो अवधिपछि वर्षा भएपछि पर्वतका