२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

लोसपाले बुझायो प्रधानमन्त्री देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र, संविधान संशोधन गर्न माग



काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

विगतमा लोसपासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न भन्दै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

विगतमा विभिन्न सरकार हुँदा र वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा आफ्नो पार्टीसँग भएका सम्झौता र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म पूरा नगरेकाले पुनः स्मरण गराउन ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको लोसपाले जनाएको छ ।

लोसपाले संविधानअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्ने र वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी हालसम्म कायम रहेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने, मधेस आन्दोलन÷थरुहट आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनमा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता गर्ने र महोत्तरी र कैलालीमा रहेका रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाइ गर्ने, नेपालमा विभिन्न उत्पीडित समुदाय मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, मुस्लिमलगायतको सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायm प्रदेशसभा र संघीय संसदमा प्रतिनिधितवको व्यवस्था गर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्नेलगायतका माग राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लोसपा अध्यक्ष ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिलकुमार झालगायतका नेता बालुवाटार पुगेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  ११ : ५३ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता