किन अलपत्र पारिँदै छ महाअभियोग ?

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग झन्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ । १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि निर्मित संविधानबाट शक्तिशाली बनेको संसद्ले महाअभियोगलाई झन्डै चार महिनासम्म छलफलमा नल्याउनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व सभामु्खको हो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी विशेषको निर्देशनअनुसार चल्दा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन पुगेको आरोप लागेको छ ।

सभामुखले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको विषयमा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा कपटीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुले संसद्को गरिमा नै धुमिल बनेको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए ।
गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले महाअभियोग अघि नबढाएकोमा प्रश्न उठाएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया के हुँदै छ भनेर आफूहरूले जिज्ञासा राखेको जानकारी दिएका थिए ।

प्रस्ताव दर्ता भएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिको बैठक अहिलेसम्म एकपटक मात्रै बसेको छ । समितिमा एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु पौडल र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् ।

संसद्को महाभियोग समितिमा समेत प्रस्ताव पुग्न नपाएकाले अब सो विषय अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ । गठबन्धन सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावलाई २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । साथै संसद्ले संविधानअनुसार महाअभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको थियो ।

तर, दुर्भाग्य ‘आगामी बैठक’ बस्नुपूर्व २०७८ चैत १ मा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा ग¥यो । सँगै महाभियोग हकमा छानबिन गरिनुको बदला संसद्मा ‘विचाराधीन’को संज्ञा दिलाउँदै स्थगित राखिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ मा संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक डाक्न माग गर्नुपर्ने र संसद् बैठक सुरु भएको तीन दिनभित्र संसद्मा छलफल गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, चालू अधिवेशन अन्त्य गरी महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन राखियो ।

सत्तारूढ गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुखमार्फत् प्रस्ताव छलफलको मिति पछाडि धकेल्न सक्नेछ । सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलको समय तोक्ने अधिकार हुन्छ । उनले चाहेसम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्नेछन् । उनले एउटा र अर्को बैठक बीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म तन्काउन सक्नेछन् ।

त्यस्तै, महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव छानबिनका लागि पठाइएपछि त्यसले काम सुरु गर्नेछ । सुरुवातमा त्यस्तो समितिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई सफाइको मौका दिनेछ । समितिले सात दिनको समय दिएर राणलाई बोलाउनुपर्नेछ । तर, समितिले छानबिनका लागि तीन महिनासम्म समय लगाउन पाउने व्यवस्था नियमावलीले नै दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ दलले यस्तो छानबिनका लागि समय अपुग भएको भन्दै संसद्मा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय पनि लिन सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाको सर्वोच्चको कार्यअवधि सकिने बेलासम्म महाअभियोगको टुंगो लाग्ने निश्चित छैन ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा पनि सभामुखले त्यसलाई तत्कालै छलफलमा पेस नगर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नुअघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ । नियमावलीअनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम दुई दिनको हुनेछ । तर, सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्ने देखिएको छ ।

महाअभियोग प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ जुट्ने अवस्था नआएको खण्डमा गठबन्धनले कानुन र नियमावलीका छिद्र प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्चबाट अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने योजना बनाइएको बताइएको छ । राणाले ६५ वर्ष पुगेर उमेर हदका कारण २०७९ मंसिरमा अवकाश पाउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा फर्कन सक्ने अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले महाअभियोग प्रस्तावलाई लम्ब्याउने र निलम्बनमा मात्रै राखेर यो विषयलाई यत्तिकै राख्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन पाउन सक्दैनन् । महाभियोग प्रस्ताव थन्क्याउँदै कुनै पनि निर्णय लिइएन भने राणाले पेन्सनदेखि राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा लिन पाउनेछन् । तर, सरकारले नै महाअभियोग लम्ब्याउने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।