३० असार २०८३, मंगलबार | July 14, 2026

नेत्रविक्रम चन्द र खड्कबहादुर विश्वकर्माविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी



ललितपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना समेतको मुद्धामा महासचिव चन्दसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलगायत सो पार्टीका आधा दर्जन भन्दा बढी शिर्ष नेताहरु बिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।

जारी पक्राउ पुर्जी अनुसार महासचिव चन्द, प्रवक्ता विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु सुरेश रानामगर, भरतबहादुर बम, टेकबहादुर केसी, पदम राई, उदयबहादुर चलाउनेले ३५ दिन भित्र अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ । उनीहरु बिरुद्ध हातहतियार खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान गरेको, राज्य विरुद्धको अपराध, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर गरेको लगायत मुद्धा छ ।

३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन जनाएको ललितपुर अदालतले उनीहरूमाथि लागेका यी मुद्दाहरूमा म्याद बेपत्ते तामेल भएको भन्दै २०७९ साउन ६ गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५८ को १३ अनुसार ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीवाट बिद्रोही गर्दै सशष्त्र द्धन्द्धमा फर्किएका चन्द समुहले ललितपुरस्थित एनसेल कार्यालयमा तोडफोड गरेको र सो क्रममा एकजनाको ज्यान गएको थियो भने देशभरी यस्ता हिस्रक घटना घटाएको सो समुह बिरुद्ध देशैभरी उजुरी छन । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आए पनि उनीहरु विरुद्ध परेको मुद्धा अझै फिर्ता भएको छैन, जसकाकारण अदालतले समय समयमा नै उनीहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०७९, सोमबार  १० : ०५ बजे

संसद्‍बाट केहीबेरमै निस्किएका प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन ।नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक सुचारु

‘गोली हानेर मार्छु’ भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक महरलाई ज्यान मार्ने धम्की, संसदमै गरे सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई सामाजिक

४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौँ । आज मुलुकका ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्मदेखि उच्च

सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर, सरकारको ‘एकद्वार नीति’ खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन