२३ भदौ २०८३, मंगलबार | September 8, 2026

असोज १ देखि दसैं सहुलियत पसल, कुन सामानमा कति छुट ?



काठमाडौं । दसैंका लागि असोज १ गतेदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुने भएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ४१ जिल्लाका ४४ आउटलेटमा असोज १ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

चामल, दाल, चिउरा, आटा, कर्णाली प्रदेशका गेडागुडी लगायत खाद्यमा हाल बिक्री भइरहेको मूल्यको तुलनामा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ छुट दिइने कम्पनीका बिक्री वितरण विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा चार ठाउँहरु रामशाहपथ, नख्खु र थापाथली र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुने छन् । यदी कम्पनीको वेबसाइटरअनलाइनबाट अर्डर गरेमा सहुलियत दरमै सामान घरसम्म पुर्‍याइदिने सुविधा समेत रहेको बताइएको छ ।

कम्पनीले हाल बासमती चामल प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेकोमा सहुलियत दरमा १०३ रुपैयाँ पर्नेछ । जीरा मसिनो चामल हाल प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेकोमा सहुलियत दिँदा ६१ रुपैयाँ पर्नेछ ।

त्यस्तै खाने तेलको मूल्यमा पनि प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ रुपैयाँ सहुलियत दिइने कम्पनीले जनाएको छ । तेलको मूल्य भने ब्राण्डअनुसार फरक फरक पर्दछ । यसैबीच कम्पनीले दसैँका लागि २ हजार खसीबोका र १ हजार च्यांग्रा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

जिउँदो खसीबोका तथा च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले पनि चिउरामा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँ छुट दिने भएको छ भने नुनमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ छुट दिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ भदौ २०७९, बिहिबार  ८ : ५० बजे

शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रतिक्रियावादी चलखेल भइरहेको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शहीद

सुशासन र परिवर्तनका लागि इमानदार प्रयास गरौँः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौ  ।  पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन र परिवर्तनका लागि आ–आफ्नो

फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य

काठमाडौं । केहीदिन ओरालो लागेको सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ३

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संसदीय दलका सदस्य भीष्मराज

‘प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दाको चाप, प्रतिरक्षा गर्ने निकायलाई स्रोतसाधन अभाव’

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध अदालतमा दायर