२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

‘दुई नम्बरी’ निर्माण टिमले विकास बोर्डलाई भन्यो दृश्य थपेका छैनौं



काठमाडौं । चलचित्र ‘दुई नम्बरी’ निर्माण टिमले दिएको चलचित्र विकास बोर्डलाई स्पष्टीकरण बुझाएको छ ।

चलचित्रका निर्माता किरण नेपालीले बोर्डलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा सेन्सर कपीमा नसमेटिएका दृश्य वा संवाद नयाँ संस्करणमा नथपेको स्पष्ट पार्दै यदि थप भएको पाइएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् । उनले ‘दुई नम्बरी’ को नयाँ संस्करणका बारेमा पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारलाई आधिकारिक नमानिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘उपरोक्त सम्बन्धमा चलचित्र ‘दुई नम्बरी’ को नयाँ संस्करणका बारेमा पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरुमा प्रकाशित समाचारलाई आधिकारिक नमानिदिन हुन अनुरोध गर्दछु । आधिकारिक कुरा निर्माता किरण नेपाली र निर्देशक दीपेन्द्र लामाले आफ्नो फेसबुक पेजमा स्ट्याटसमार्फत् उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त स्ट्याटसमा चलचित्रको लम्बाइ हेरफेर गरिएको कतै उल्लेख छैन । हामीले चलचित्रका ध्वनि र कलरमा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई संशोधन गरेर तेस्रो हप्तादेखि हलमा पठाएका हौं । त्यसैलाई अडियो र भिडियो दुवै पक्षमा परिमार्जन गरिएको भनिएको हो । हामीले सेन्सर कपीमा नसमेटिएका दृश्य वा संवाद नयाँ संस्करणमा थपेका छैनौं । थपिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कार्वाही भोग्न तयार छौं,’ निर्माता नेपालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चलचित्रलाई नानाथरीका स्पष्टीकरण सोध्ने यो बोर्डको कदम संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । कला र सिर्जनामाथि अंकुस लगाइरहने हो भने गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुनै औचित्य रहँदैन ।’

प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०७९, आइतबार  ५ : ०६ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको