नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य उल्लेख गर्न माग गर्दै रिट निवेदन

नेपालगन्ज । नागरिकतामा आमाको नाम अनिवार्य राख्नु पर्ने माग गर्दै उच्च अदालत तुलसिपुरमा परमादेशको माग गर्दै रिट निबेदन परेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर दाङ र इलाका प्रशासन कार्यालय लमही दाङलाई विपक्षी बनाईएको रिट निवेदनमा नागरिकताको विषय राष्ट्रको पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको र यसको संवैधानिक तथा कानुन प्रदत्त मौलिक हक र सम्बन्धित नागरिकताको हकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकोले नागरिकको हैसियतले सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक, समानताको हक, महिलाको हक, र बालबालिकाकाको हक जस्ता संवैधानिक र कानुनप्रदत्त हक अधिकारबाट हामी महिलाहरु बंचित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उच्च अदालत बार एशोसिएशन तुलसिपुर बार कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता बिनु श्रेष्ठ र तुलसिपुर उपमानगरपालिका–६ वर्ष २६ की विमला रानीले रिट निवेदन पेश गरेका हुन ।

उनीहरुले पेश गरेको सो निवेदनमा लेखिएको छ, ‘पितृसत्तात्मक सोचको कारण संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक हक अधिकारहरु समेत कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महिला भएकै कारण विभेदपुर्ण ब्यवहार खेप्नु परेको वर्तमान सन्दर्भमा महिला कानुन ब्यवसायीको नाताले र प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत हुदा मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र संबद्र्धनका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन ब्यवसायीका नाताले प्रस्तुत निवेदनसाथ सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौ ।’

प्रस्तुत विषय संवैधानिक हक तथा कानुन प्रदत्त नागरिकताको हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हुदाँ यस्को सम्मानजनक अवतरण हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले रिट दायर गरिएको धिवक्ता श्रेष्ठले बताईन ।

निवेदनमा विपक्षी बनाईएका कार्यालयहरुले नागरिकता लिन आउने सेवाग्राहीलाई नागरिकता प्रदान गर्दा नागरिकतामा भएको फरम्याटको पुर्णपालना गर्नुपर्नेमा पालना नगरेकाले एउटी महिला आमा संविधान प्रदत्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारबाट बंचित हुनु परेको उल्लेख छ । निवेदनमा समग्र महिला अधिकारको संरक्षण र समानताको हक प्रचलन र सुनिश्चितता गरिनु का लागी प्रस्तुत विषय सामुहिक हक हित र सरोकारको विषय समेत भएकोले सो को संरक्षण र प्रचलनका लागि विपक्षीहरुका नाउमा परमादेशको आदेश समेत माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा १४४(१),१४४(२) मुलुकी देवानी कार्याविधी संहिता २०७४को दफा ९१ र उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम १४ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताईन ।

नागरिकता वितरण गर्दा आमाको नाम थरको कोलम कट्टा गरि नागरिकताको प्रमाण पत्र वितरण गर्ने गरिएको छ । त्यसरी नागरिकता वितरण गर्नुले नागरिकता प्राप्त नागरिक आमा विनाको सन्तान त होइन भन्ने अस्वभाविक प्रश्न उठन सक्ने समेत रिट निबेदनमा जिकिर गरिएको छ। आमा विनाको सन्तान जन्मनु असम्भव भन्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले विपक्षी कार्यालय र कार्यालय प्रमुखले जानाजान कानुनी र संवैधानिक ब्यवस्थाको उपहास गरि आमा÷महिलामाथि विभेदपुर्ण ब्यवहार गरिएको आरोप लगाइन् ।

अब उप्रान्त प्रत्येक नागरिकता लिन आउने नेपाली नागरिकको नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाम भएको स्थानमा अनिवार्य रुपमा लेख्नु लेखाउनु भनि उच्च अदालत नियमावली २०७३को नियम ४२(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउमा अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।