२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

ब्याजदरबिरुद्धको आन्दोलन : उद्योग बाणिज्य महासंघले फिर्ता लिएपनि ब्यावसायीले नरोक्ने



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासनलाई अस्विकार गर्दै बैंक तथा बित्तिय संस्थाबिरुद्धको आन्दोलनलाई नरोकिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघसहित ४१ वटा संगठनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन स्थगन नभएको जनाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका हुन ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरे पछि उद्योग बाणिज्य महासंघले बैंक तथा बित्तिय संस्थाको ब्याजदर बिरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाएको थियो, तर महासंघले फिर्ता लिएको जनाएपनि ४२ वटा ब्यापार संगठन आबद्ध बैंकको ब्यादर बिरुद्ध मुल संघर्ष समितिले भने ब्याजदर विरुद्धको आन्दोलन जारी रहने जनाएका हुन् ।

‘बैक तथा बित्तिय क्षेत्रले केही महिना अघि ७ र ८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जा ब्याजदर १७ देखी १८  प्रतिशतसम्म बनाउँदा विकाराल अवस्था बनेको’ उल्लेख गर्दैै बैकिङ आतंक बिरुद्ध आन्दोलन जारी रहने जनाएका हुन । संघर्ष समितिले उद्योगी ब्यापारीहरुको छाता संगठन उद्योग बाणिज्य महासंघको निर्णय प्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

‘केही दिन अघि हाम्रो महासंघ र संघहरुको आन्दोलनसँग सरोकार नरहने समुहले सम्पुर्ण उद्योग ब्यावसायीहरुले गर्दै आइरहेको संघर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्ने समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघर्ष समितिले भनेको छ, ‘उक्त समाचार प्रति यस संघर्ष समितिको कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा प्रस्ट पार्न चाहान्छौं, संघर्ष समितिको शान्तिपुर्ण बिरोधको कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी गराउँदछौं ।’ सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन जारी राख्नु परेको संयुक्त संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७९, बिहिबार  ८ : ३६ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय