बुटवल । लामो समयदेखि रोकिएको कोभिड प्रभावितको राहत रकम सम्बन्धी निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड पीडित परिवारलाई दिन बाँकी राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निर्णय भएपनि समन्वय नहुँदा तोकिएको समयमा रकम उपलब्ध गराइएको थिएन ।
लामो समयदेखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् । अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थी र सम्बन्धित सचिवहरुलाई यस विषयमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै निर्देशन दिएसंगै यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसंगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री पन्थीले बताए । उनले पीडित परिवारका लागि राहत उपलव्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरि रकम निकाशाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताए ।
प्रदेशका १२ जिल्लामा एक लाख ३९ हजार ५९३ जना संक्रमित भएको र ३ हजार ४०७ जनाको कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यीमध्ये ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले कोरोना कहरका बेलामा यस्तो निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल चैत १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काल १० करोड रुपैयाँ जम्मा गरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरेको थियो । कोरोनाका लहरमा जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता र नागरिकको जिउधनको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पुष्प पौडेलले विभिन्न कारणले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताए र अब प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बतए । केही शाखाका कर्मचारी बिदामा भएकाले केही दिन ढिला भए पनि दुई दिनमै राहत रकम पठाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले २०७७ साल जेठ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयानुसार कोभिड नियन्त्रण, उपचार तथा राहतका लागि १ अर्ब ६ करोड १४ लाखभन्दा बढी खर्च भए पनि झण्डै ९६४ मृतकका परिवारले राहत पाएका थिएनन् ।
कोभिड संक्रमण महामारीको रूपमा देशभर एकैपटक फैलिँदा सबभन्दा बढी रकम आइसोलेसन एवं अस्पताल निर्माण र सञ्चालनमै खर्च भएको थियो । मृतकका परिवारले भने सरकार आफैंले घोषणा गरेको राहत रकम दिन ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । कोभिड प्रभावित भएकाहरुको मनोबल बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको तर कार्यान्वयन नहुँदा खिन्न हुनुपरेको भन्दै पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए ।
सरकारले उपलब्ध गराउने राहत भुक्तानीको लागि कोभिड परीक्षण पुष्टि भएको र कोभिड संक्रमणका कारण निधन भएको भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गरेको मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ । यसबाहेक मृतक र नातेदारको सम्बन्ध खुल्ने कागजात र स्थानीय तहले मृतकको कोभिड १९ बाट निधन भएकाले राहत उपलब्ध गराइदिन गरेको सिफारिस पत्रसमेत आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिले सरकारले निर्णय गरे पनि संक्रमणले महामारीको रुप लिँदा कोभिड नियन्त्रणमा खर्च थपिँदै गएको थियो । जसअनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम दिन रोकिएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ९६४ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाउनुपर्नेछ । तर, कोषमा भने ६ करोड ३६ लाख ४ हजार ४९७ रुपैयाँमात्र बाँकी छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले कोषमा रहेको ६ करोड ३६ लाख रकम तत्काल वितरण गर्ने र अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री पन्थीका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्लाबाट माग भएबमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाइएको छ ।
राहत पाउन बाँकी रहेका मृतकका परिवारले ४ गतेदेखि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्न मन्त्री पन्थीको आग्रह छ । तत्कालको लागि कोषमा भएको ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको र यो रकमले ११ वटा जिल्लामा सबैलाई भुक्तानी दिन पुग्ने मन्त्री पन्थीको भनाइ छ ।
रुपन्देहीमा मृतकहरुको संख्या धेरै रहेकाले केही रकम अपुग भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पन्थीले अर्को चरणमा अपुग रकमको निकाशा गरिने जानकारी दिए । रुपन्देहीमा ९८६ जनाको कोभिडको कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ५८८ जनाका परिवारले राहत पाएका छन् । ३९८ मृतकका परिवारले राहत रकम नपाएका विवरणमा छ ।
रुपन्देहीपछि दाङमा ४११ जनाको मृत्यु भएकोमा २८२ जनाका परिवारले राहत पाए । बाँकेमा ३९१ जना मृतकमध्ये ३९ जनाका परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् । गुल्मीमा २९३ जना मृतकमध्ये १२६ जनालाई राहत दिन बाँकी छ । पाल्पामा ४०, बर्दियामा ६२, कपिलवस्तुमा १९, पश्चिम नवलपरासीमा ४७, प्यूठानमा ३२, अर्घाखाँचीमा ४७, रोल्पामा २३ र रुकुम पूर्वमा २ जना मृतकका परिवारले राहत रकम पाएका छैनन् । तत्कालीन समयमा कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारले आवश्यक कागजपत्र जुटाउन नसक्दा तथ्यांकमा फरक परेको थियो । यसले पीडितहरुले गुनासो गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै लिला गिरीले प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी, पारदर्शी बनाउने गरी काम अगाडि बढाएका छन ।
प्रतिक्रिया