प्रदेशसभा भित्र मुख्यमन्त्री विश्वासको मत माग्दै, प्रदेशसभाको गेटमा जग्गा फुकुवा माग्दै स्थानीयको धर्ना

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीको रोक्का गरीएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । राजधानी व्यवस्थापनका नाममा ३२ महिनादेखी रोकिदै आएको जग्गा तत्तकाल फुकुवा गर्न माग राख्दै नागरिक जनदबाब तथा सङ्घर्ष समितिद्धारा प्रदेश सभाको मुख्य गेटमा अनसन बसेका छन ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले बिश्वासको मतलिने दिनै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्धेश्यले राप्ती क्षेत्रका स्थानीयहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन ।

जग्गा फुकुवाको बिषयलाई जोडेर जनस्तरबाट संघर्ष समिति समेत निर्माण गरिएको छ। उद्योगी व्यवसायी, किसान, मजदुर, निर्माण व्यवसायी तथा जग्गा रोक्काबाट प्रभावित नागरिकहरु संगठित भएर संघर्ष समिति निर्माण गरेका छन्। अगुवा किसान शंकर गौतमको संयोजकत्वमा जग्गा फुकुवा तथा राजधानी व्यवस्थापन संघर्ष समिति गठन गरिएको छ।

संघर्ष समितिले आज विहान ८ बजेदेखी प्रदेश राजधानी परिसर क्षेत्रमा धर्ना सुरु गरी प्रदेश सभा प्रबेशद्धरामा रिले अनशन बसेका छन । सरकारले माग संबोधन नगरे सबै जनता कडा आन्दोलमा उत्रिने संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले बताए ।

सरकारको यस्तो हर्कतको बिरोधमा प्रदेश सभामा १३३ जन स्थानीयबासीले हस्ताक्षर गरी बुझाएका छन भने त्यसलाई समर्थन जनाउँदै प्रदेश सभाका ३ जना सदस्य नेकपा माओवादी बाट निर्वाचित ईन्द्रजीत थारु ,नेपाली काङ्ग्रेसका लोका बिक र राप्रपाका जानकीप्रसाद यादवले समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन ।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी घोषणा हुनु अघि जग्गा रोक्का भएको थियो। जग्गा रोक्का भएको साढे २ बर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा फुकुवा नभएको भन्दै स्थानीयबासीहरुले विरोध सुरु गरेका हुन ।

लामो समय देखि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकाम भएको ठाउँको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवनयापन सहित उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा जटिल समस्या भएको भन्दै स्थानीयहरूले तत्काल रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् । जग्गा रोक्का हुँदा अंशबन्डा, किनबेच तथा बैंक एवम् वित्तिय संस्थाहरूबाट समेत कुनै प्रकारको ऋण लिन नपाउँदा आफूहरूले धेरै समस्या भोगेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।