असान्दर्भिक सरकारी संस्था खारेज गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा काम नभएका सरकारी कार्यलय खारेजी गर्ने उल्लेख गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

‘वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक भएका कार्यान्वयनमा दोहोरोपन भएका उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यलय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरुलाई एकआपसमा गाभ्ने अथवा खारेज गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसअघि २०७५ मा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका, तर कर्मचारीको तलब-भत्ता, सवारीसाधन र कार्यालयको मर्मतलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका ३१ कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये करिब १ दर्जन संस्थाहरुले सरकारलाई करिब ४४ अर्ब माथी घाटा भइसकेको छ ।