३ चैत्र २०८२, मंगलबार | March 17, 2026

शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणबाट देखिएका वा देखिनसक्ने जोसुकै व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन नागरिक अगुवाहरुको माग



काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका शंकास्पदमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा अघि बढाइएको भन्दै नागरिक अगुवाले खबरदारी गरेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी लगायत मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शंकास्पद अन्य व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गदैं खबरदारी गरेका हुन् ।

उनीहरुले एक वक्तब्य मार्फत सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपनि अन्य शंकास्पद व्यक्तिहरूमाछि छानबिन नगरिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि छानबिन नगरिएकोमा दण्डहीनता हाबी हुने देखिएको ले प्रकाशित बक्तब्यमा उल्लेख छ । अनुपराज शर्मा, केदारभक्त माथेमा, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, भोजराज पोखरेल, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी, त्रिरत्न मानन्धर सहितले संयुक्त वक्तब्य हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘अनुसन्धानको क्रममा मुछिएका शंकास्पद केहीलाई अनुसन्धानमै नल्याई विगतका अरु भ्रष्टाचार काण्डमा झैं यसमा पनि दण्डहीनता हाबी हुनेगरी मुद्दा दायर हुन लागेको भन्ने कुराले आम नागरिकमा थप आक्रोश बढाएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले प्रमाणबाट देखिएका वा देखिनसक्ने जोसुकै व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘अन्यथा, आम नागरिकको आक्रोशका कारण आउन सक्ने असहज अवस्था र त्यसले ल्याउन सक्ने दुर्घटनाका लागि सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनेछ,’ बक्तब्यमा चेतावनी दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८०, बिहिबार  ९ : ३४ बजे

चलचित्र पत्रकार संघ रुपन्देहीको अध्यक्षमा कृष्ण भण्डारी निर्वाचित

बुटवल । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देही को अध्यक्षमा कृष्ण

राप्रपाको संसदीय दलको नेतामा ज्ञानेन्द्र शाही चयन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ज्ञानेन्द्र शाही लाई

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा आजपनि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी

इन्धन आपूर्ति संकटप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको गम्भिर चिन्ता

बुटवल । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण विश्वव्यापी रूपमा

तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक