८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट आएको छ : अर्थमन्त्री डा महत



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको बताएका छन ।

नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ ले आज विहान यहाँ आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको दाबी गरेका छन ।

“केही समूहलाई बजेटबारे चित्त बुझेको छैन, दृढ अठोठका साथ कुनै स्वार्थ समूहको कुरा नसुनी बजेट निर्माण गरेका हौँ, बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ, बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ”, उनले भने । निरपेक्ष भावका साथ बजेट निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री डा महतले आफ्नो अठोट देश र जनताप्रति भएको स्पष्ट पारे । “हाम्रा आकाङ्क्षाहरु धेरै छन् तर स्रोत र साधन सीमित छन्, भएका स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लाग्नुपर्छ”, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा महतले पार्टीभित्र अनुशासन जरुरी रहेको बताए । पार्टीभित्र एक अर्काप्रति आदर र सम्मान गर्ने परिपाटी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले कांग्रेस बलियो भए कुनै राजनीतिक दल र शक्तिसँग समन्वय र गठबन्धन गर्न नपर्ने बताए । पार्टीभित्र छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर बाहिर एक स्वरका साथ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्ति पार्टीभन्दा ठूलो बन्न नसक्ने डा महतले बताए ।

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०८०, सोमबार  ११ : १७ बजे

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय

शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका

महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने पठाओ चालक पक्राउ

ललितपुर । महिला सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पठाओ चालक पक्राउ

सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट दायर

काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध

नेपालका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच मुलुकका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नयाँदिल्लीमा

नयाँदिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतले नेपालका प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच मुलुकका