८ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 24, 2026

गिरानचौर बस्ती निर्माणमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले तिर्नुपर्ने कर छुट दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय



काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा हस्तान्तरण गर्ने बेलाको करलाई छुट दिने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल–चीन सिमानाको तातोपानी झङ्मोस्थित सीमा चिह्न स्तम्भ नं ५३१ लाई यथास्थानमा पुनःस्थापनाका लागि संयुक्तरूपमा नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन ।

पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन, “बाढी पहिरोका विषयमा आजै संसद्मा गृहमन्त्रीज्यूले विस्तृतमा संसद्मै बोलिसक्नुभएको छ, त्यसकारण सरकारको आधिकारिक धारणा त्यही नै हुने भयो, अत्यन्त दुःखद् घटना भयो, धेरै मानिस विस्थापित हुने अवस्था आयो, मानवीय र धनजनको क्षति हुने जुन अवस्था बन्यो, त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री पनि घटनास्थल पुग्नुभएको छ, सरकार उद्धार, राहत, पुनःस्थापनामा लागि नै रहेको छ ।”

राहत पुनःस्थापनाभन्दा पनि उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य विषय भएको र त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्रीले घटनास्थलमै पुगेर निर्देशन दिनुभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८०, मंगलबार  ९ : ०८ बजे

सम्झना चोकदेखि खजुरा क्यान्सर गेटसम्म नगरबस संचालन हुँदै

खजुरा । बागेश्वरी यातायात प्रालिले बैजनाथ गाउँपालिकाको सम्झना चौक देखि

हामी सत्तामा मात्र अल्झिँदा कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिले २० वर्षदेखि रणनीति बनाएका रहेछन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको दाबी

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी तीन प्रतिष्ठित संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन

राहदानी प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुन्छन् : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले नयाँ राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका प्राविधिक

आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र

काठमाडौं । सरकारले सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याउँदै आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय