१२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार | February 24, 2026

सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जसपाले बोलायो आकस्मिक बैठक



काठमाडौं । सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आकस्मिक रुपमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बालकुमारी ललितपुरमामा आकस्मिक रुपमा बोलाईएको सो कार्यकारिणी समितिको बैठकले गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समिति बनाउने बिषयमा छलफल हुनेछ । बैठक ११ बजेबाट सुरु हुनेछ ।

‘प्रधानमन्त्रीले गौर हत्याकाण्डका बारेमा छानबिन समिति बनाउन सहमति जनाएपछि त्यसवाट उत्पन्न परिस्थीतिका बारेमा आजको बैठकमा छलफल हुनेछ, सो छलफल पछि पार्टीले आफनो धारणा सार्बजनिक गर्नेछ’ एक नेताले भने । हिजो सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बिचमा सहमति भएको थियो ।

उनका अनुसार उक्त सहमति अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउँनका लागि सरकारले उक्त समिति बनाउन लागेको बुझाई जसपा, नेपालको रहेको छ । उक्त हत्याकाण्ड छानबिन बिरुद्ध जसपाले घटनास्थल, गौर लक्षित आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न सक्ने उनले जनाएका छन् ।

सरकारको सो सहमतिलाई लिएर अध्यक्ष यादवले सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । स्रोतका अनुसार ‘आफुलाई फसाउँनका लागि’ उक्त समिति बनाउन लागेको यादवले सभापति देउवासमक्ष गुनासोसम्म राखिसकेका छन् ।

उनले सो बिषयलाई लिएर हिजो आफना पार्टीका शीर्ष नेता र सांसदहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८०, बुधबार  १० : ५६ बजे

आजको मौसम : उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एकदुई स्थानमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ

आईसीसी टी-२० विश्वकप सुपर ८ मा वेस्ट इन्डिजको विशाल जित, जिम्बाब्वे १०७ रनले पराजित

काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकपको सुपर ८ चरणअन्तर्गत भएको खेलमा

निर्वाचन आउन ९ दिन बाँकी : आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्मरण गरायो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता

बाँकेमा ३३ जना उम्मेदवारले मात्रै खोले बैङ्क खाता, १५ जनाले गरे बेवास्ता

नेपालगन्ज । निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि बाँकेमा ३३ जना उम्मेदवारले

लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनमा रुपन्देही पहिलो स्थानमा

नेपालगन्ज । राज्यपक्षबाटै मानवअधिकारको रक्षामा उदासिनता देखाएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्