२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

एनएमबि बैंक गोरुसिङ्गेको बित्तीय साक्षरता सप्पन्न



कपिलवस्तु । एनएमबि बैंक गोरुसिङ्गे शाखाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सप्पन्न गरेको छ । कपिलवस्तुको बुद्धभुमि गोरुसिङ्गे स्थित सोशियल आभासिय मावि कक्षा ११ र १२ का ब्यवस्थापन विषय अध्यनरत विद्यार्थीहरुलाइ बित्तीय साक्षरता प्रदान गरेको हो ।

बैंकका शाखा प्रबन्धक केशर सिंह टण्डन तथा कर्मचारी सन्जय शर्मा र पशुपति अधिकारीले सो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । उनीहरुले युवा उद्दमशिलता, पैसाको बचत, लगानी, परिचालन, आयआर्जनका वैकल्पिक अवसरहरु तथा बैंकको महत्त्व, दैनिक जीवनमा बैंकको प्रयोग, डिजिटल बैकिङ्ग, बैंकिङ्ग फ्रड र फ्रडबाट सुरक्षित रहने उपायहरु, एनएमबि स्मार्ट नारी बचत खाता, संसारभरबाट एनएमबि बैंकमा खोलिने भिडियो कल खाता, लुम्बिनी बचत खाताबारे जानकारी, शेयर कारोबार सम्बन्धि ज्ञान, सिस्टोमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान (एसआइपि) तथा एनएमबि बैंकले प्रदान गर्ने अन्य बैकिङ्ग सेवा सुबिधाको बारे अभिमुखिकरण गरेका थिए ।

कार्यक्रममा विद्यालयका प्राचार्य रमेश गौतम तथा शिक्षक अर्जुन भुसालले एनएमबि बैंकले प्लस टु लेभल ब्यवस्थापन तहमा अध्यनरत विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाइ बित्तीय साक्षरता जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरेकोमा धन्यवाद दिदै कार्यक्रम समयसापेक्ष र ब्यवहारिक रहेको बताएका थिए ।

बित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरुले बचत, लगानी, डिजिटल बैकिङ्ग, युवा उद्दमशिलताको सृजना, सन्चालन र सफलताबारे ब्यवहारिक ज्ञान सिकेको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ७ भदौ २०८०, बिहिबार  ७ : १२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता