२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 5, 2026

नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको छ : अर्थमन्त्री डा महत



काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेको बताएका छन् ।

विपी चिन्तन प्रतिष्ठान केन्द्रीय समितिले जननायक बिपी कोइरालाको एक सय १०औँ जयन्तीका अवसरमा आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषयक विचार गोष्ठीमा’ बोल्दै उनले नेपालमा जलविद्युत् र पर्यटनको सम्भावना बढिरहेकाले यसलाई आर्थिक उन्नतिसँग जोड्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा महतले लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थलभन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले अबको चार वर्षसम्म काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा विमानस्थल पनि बनाइसक्ने बताए ।

अर्थमन्त्री डा महतले सबै मिलेर काम गर्ने हो भने नेपालमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव रहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री डा महतले परिवर्तनको उत्पादनको वाहक निजी क्षेत्र र सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा अझै सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेकामा वितरणको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ भदौ २०८०, सोमबार  ९ : ५२ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको