काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्घ–सङ्गठनले संसद्मा पुगेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले बोर्डको स्वायत्तता र कार्यरत कर्मचारीको हक हितमा असर पार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत भदौ २७ गते सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धमा विद्यमान विधेयकले बोर्डको साङ्गठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत व्यापक हेरफेर गरेको छ । बोर्डअन्तर्गतका कर्मचारी सङ्घ नेपाल, कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
ती सङ्गठनले बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता ९संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण अधिकार हुने गरी० कायम हुनुपर्ने, कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको स्थायित्वसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने, कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई मर्का नपर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सुनिश्चित हुनुपर्ने, पदेन सदस्यबाहेक बोर्डका अन्य सदस्यको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमै निहित हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यस्तै बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ ९आठौ संशोधन० ले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने, सदस्य–सचिव बोर्डको वरिष्ठतम् अधिकृतमध्येबाट मात्र हुनुपर्ने, हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालय यथावत रहनुपर्ने माग गरिएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश अवाले, युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त माग पूरा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।
माग पूरा नभए यही असोज ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया