९ फाल्गुन २०८०, बुधबार | February 22, 2024

सङ्घीयता कसैले बोकाइदिएको भारी हो भन्ने तथ्य ठीक छैन : महामन्त्री थापा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयता कसैले बोकाइदिएको भारी हो भनेर नेपाली कांग्रेसले भन्ने तथ्य ठीक नभएको बताएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उनले भने, “सङ्घीयता ठीक ढङ्गले चलिरहेको छैन भन्ने कुरा ठीक हो, यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ, तर यो चाहिँ कसैले बोकाइदिएको भारी हो भन्ने कुरा चाहिँ तथ्यका हिसाबले मिल्दैन ।”

नेपालका मूल धारका तत्कालीन राजनीतिक दलहरुमध्ये अधिवेशनबाट निर्णय गरेर एकात्मक राज्य प्रणलीबाट प्रस्थान गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था कायम गर्ने भनेर निर्णय गर्ने कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको उनले स्पष्ट पारे ।

“संसद्बाट बनाउनुपर्ने ४० वटाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कानुन नबनाएर आफैँले आन्दोलनबाट स्थापित प्रणालीलाई असफल हुने बाटोतिर लिएर गएर हामीले कसलाई दोष दिइरहेका छौँ ?”, महामन्त्री थापाले प्रश्न गरे । उनले कांग्रेसले २०८४ को चुनावको चिन्ताभन्दा पनि वर्तमान संविधानभित्र चलिरहेको देशभित्र सामाजिक सद्भाव ठीक बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

“यो संविधानभित्र चलिरहेको देशभित्र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसबाहेक अरूले लिन पनि सक्दैन र लिँदा पनि लिँदैन, त्यो जिम्मेवारीबाट अलग भएर हाम्रा छलफलहरु हुन सक्दैनन्”, महामन्त्री थापाले भने । उनले सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई सहभागी गराएर खुलेर छलफल गर्न, समस्याहरु समाधान गर्न, सुझावहरु दिन केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक आयोजना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८०, सोमबार  ८ : २६ बजे

रुपन्देही उद्योग संघमा स्टेशनरी तथा प्याकेजिङ वस्तुगत समितिमा खनाल

बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघले विगत केही दिन वस्तुगत समित

महासमिति बैठकमा मदनको प्रश्न- युवा कांग्रेसमा किन लाग्ने?

ललितपुर। नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकको समूहगत छलफलमा युवाहरू कांग्रेसमा

जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा स्वर्ण विजयतालाई खजुरामा अभिनन्दन

खजुरा । भुटानमा भएको दास्रो जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा

माछापुच्छ्रे बैंकले सुरु गर्यो भिडियो केवाईसी सेवाको शुभारम्भ 

काठमाडौ । माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकवहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भिडियो केवाईसी

एक लाखभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा