काठमाडौं । सार्वजनिक निकायले २० प्रकारका सूचना तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सरोकार भएका निकायका अधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ मा सो प्रावधान रहेको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आयोजना गरेको पहिलो सम्मेलनका क्रममा ‘सार्वजनिक निकायमा सूचनाको स्वतः प्रकाशनको अभ्यास, सूचना व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक ‘प्यानल’ छलफलका वक्ताले ऐन र नियमावलीको तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था अझै धेरै कार्यालयले पूर्ण पालना नगराएको बताएका हुन् ।
छलफलमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने जानकारी दिए।
सूचना सबैका लागि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले कार्यालयले स्वतः प्रकाशनमै ध्यान दिए सूचना माग पनि कम हुने भएकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा समितिले पहल गर्ने बताए । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले स्वतः प्रकाशन नगर्ने कार्यालयका विषयमा नागरिकले आयोगमा उजुरी गरे त्यस्ता कार्यालयलाई कारबाही गरी कानुनको व्यवस्था कार्यान्वयन गराइने बताए ।
काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले काठमाडौँका सबै कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई प्रत्येक महिनामा बैठक बोलाएर स्वतः प्रकाशनलगायत नागरिकले माग गरेका सूचना कानुनबमोजिम समयमै दिन आह्वान गर्ने गरिएको जानकारी गराए ।
फ्रिडम फोरमको महासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले स्वतः प्रकाशन सूचनाको हकको महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि यो ओझेलमा परेकाले यसको कार्यान्वयनका लागि लाग्न सूचनाको हकका अभियानकर्मीलाई अनुरोध गरे। बिहीबार सुरु भएको दुई दिने सम्मेलन आज सम्पन्न हुने प्रचारप्रसार उपसमितिले जनाएको छ । सम्मेलनमा ७७ जिल्ला र सबै प्रदेशका प्रतिनिधि गरी चार सय जनाको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनले आज काठमाडौं घोषणापत्रसहित आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने जनाइएको छ ।
–––
प्रतिक्रिया