१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 1, 2026

कानुनी छिद्रबाट आममाफी दिने काम बन्द गरियोस् : नेता थापा



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई आममाफी दिने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज बैठकको विशेष समयमा थापाले आगामी दिनमा यस्तो गल्ति दोहोरिन नदिन विद्यमान कानुनमा स्पष्टता र नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले छ सय ७० कैदीलाई आममाफी दिएको सम्बन्धमा नेता थापाले भने, “संविधानको मर्मविपरीत कानुनी छिद्रबाट बदनियतका साथ छिरेर गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गरिएकोलाई कैद मिनाहा गरिएको छ । यो निर्णय गलत छ । यसको विरोध स्वभाविक र बाञ्छनीय छ । यसको विरोध हुन्छ । यो विषय अदालत ढोकासम्म पुगेको छ र हामीसबैलाई गिज्याइरहेको छ ।”

मानवीय त्रुटी वा कुनै व्यक्ति अन्यायमा परेको अवस्थामा कानुनसम्मत रुपमा कैदीलाई आममाफी दिने सुविधा विश्वमै रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले यसको मूल मर्म कुनै पनि व्यक्ति अन्यायमा पर्नुहुँदैन भन्ने भएको स्पष्ट पारे । साथै उनले कानुनका छिद्र खोजेर गम्भीर अपराधमा संलग्न कैदीलाई स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

जन्मकैद पाएका व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिले समेत उन्मिुक्ती पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आधार र कानुन नखुलाई आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्थाप्रति जानकारी गराउँदै नेता थापाले अनावश्यक राष्ट्रपति संस्थालाई बदनाम गराउन नहुने बताए ।

उनले यस सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पारी आगामी दिनमा सुधारको खाँचो औँल्याउदै कानुनका छिद्र टालेर एकीकृत कानुन बनाएर अपव्यख्या गर्न नमिल्ने गरी नयाँ कानुन निर्माणको माग गरे ।

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०८०, बिहिबार  ३ : ४६ बजे

खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल, डिजल र मट्टितेलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्यवृद्धि गरेको

भोलि सार्वजनिक बिदा परेपनि सरकारी अस्पतालका ओपीडी सुचारु हुने

काठमाडौं । सरकारले भोलि (वैशाख १८) गते सार्वजनिक बिदा परेपनि

रोल्पा जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापमा आज भएको

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक र साँचो नियन्त्रणमा नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीबाट गरिने गरेको कागजपत्र नियन्त्रण

जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि

काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी शुक्रबारदेखि दोस्रो चरणअन्तर्गत काठमाडौँ