९ फाल्गुन २०८०, बुधबार | February 22, 2024

कोशी सरकार निमार्णमा राप्रपा तटस्थ बस्ने



काठमाडौं। कोशी सरकारका बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्ने भएको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको आकस्मिक केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका दुई उम्मेदवार पक्षमा उभिने वा तटस्थ बस्नेलगायतका बिषयमा निर्णय लिन उक्त बैठक बसेको थियो ।

सो बैठक पछि कोशी सरकार निमार्णका बारेमा सो बैठकले आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गर्दै प्रचार बिभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले हालका लागि तटस्थ बस्ने निर्णय भएको बताए । ‘आवाश्यक परेको खण्डमा अर्को निर्णयमा जान सकिनेछ तर अहिले चाँही भने कोशी सरकारका बारेमा तटस्थ बस्ने निर्णय भएको छ,’ बैठक पछि उनले भने ।

कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेका समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षधर केदार कार्की र सत्तारुढ गठबन्धनवाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबो दावी प्रस्तुत गरेका छन ।

माओवादी नेता आङ्बोले गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ३ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने कांग्रेसका बिद्रोही उम्मेदवार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ तथा एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कुल ४८ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ती दुई मध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्दैछन् । जुन नियुक्ती बारेमा राप्रपाले पनि आफनो धारणा बनाउन बैठक बोलाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ११ : ०५ बजे

रुपन्देही उद्योग संघमा स्टेशनरी तथा प्याकेजिङ वस्तुगत समितिमा खनाल

बुटवल । रुपन्देही उद्योग संघले विगत केही दिन वस्तुगत समित

महासमिति बैठकमा मदनको प्रश्न- युवा कांग्रेसमा किन लाग्ने?

ललितपुर। नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकको समूहगत छलफलमा युवाहरू कांग्रेसमा

जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा स्वर्ण विजयतालाई खजुरामा अभिनन्दन

खजुरा । भुटानमा भएको दास्रो जिया क्याई अन्तराष्ट्रिय जुडो प्रतियोगितामा

माछापुच्छ्रे बैंकले सुरु गर्यो भिडियो केवाईसी सेवाको शुभारम्भ 

काठमाडौ । माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकवहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भिडियो केवाईसी

एक लाखभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा