३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

कोशी सरकार निमार्णमा राप्रपा तटस्थ बस्ने



काठमाडौं। कोशी सरकारका बारेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्ने भएको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको आकस्मिक केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका दुई उम्मेदवार पक्षमा उभिने वा तटस्थ बस्नेलगायतका बिषयमा निर्णय लिन उक्त बैठक बसेको थियो ।

सो बैठक पछि कोशी सरकार निमार्णका बारेमा सो बैठकले आधिकारिक धारणा सार्बजनिक गर्दै प्रचार बिभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले हालका लागि तटस्थ बस्ने निर्णय भएको बताए । ‘आवाश्यक परेको खण्डमा अर्को निर्णयमा जान सकिनेछ तर अहिले चाँही भने कोशी सरकारका बारेमा तटस्थ बस्ने निर्णय भएको छ,’ बैठक पछि उनले भने ।

कोशी सरकारको भावी नेतृत्वका लागि नेकपा एमालेका समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षधर केदार कार्की र सत्तारुढ गठबन्धनवाट नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबो दावी प्रस्तुत गरेका छन ।

माओवादी नेता आङ्बोले गठबन्धनमा रहेका दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ३ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् भने कांग्रेसका बिद्रोही उम्मेदवार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ९ तथा एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कुल ४८ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।

आज प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ती दुई मध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्दैछन् । जुन नियुक्ती बारेमा राप्रपाले पनि आफनो धारणा बनाउन बैठक बोलाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  ११ : ०५ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत