लुम्बिनी प्रदेशका अस्पताल विकास समितिको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

बुटवल । लुम्विनी प्रदेश सरकारले गैरकानुनी ढंगले आफुहरुलाई हटाएर अस्पताल बिकास समितीमा नयाँ नियुक्त गरेको भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका विकास समितिका अध्यक्षहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरेका छन्।

गएको कार्तिक १ गते लुम्विनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्पताल बिकास समिती गठन आदेश खारेज गर्दै लुम्विनी प्रदेशका सबै अस्पताल बिकास समितीहरु बिघटन गरेको थियो।

गथन आदेश खारेज गरेको केहीदिनमा मन्त्रीपरिषद बैठकले अस्पताल बिकास समिती (गठन तथा सञ्चालन नियमावली) २०८० जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता अस्पताल बिकास समितीमा नियुक्ती गरेपछि एमाले सरकारबाट नियुक्त भएका एमाले निकट तत्कालिन अध्यक्षहरु सर्वोच्च गएका हुन् ।

नयाँ जारी नियमावलीका आधारमा लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी र स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल समेत देश बाहिर भएको अवस्थामा कार्तिक २३ गते लुम्विनी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल बिकास समितीका अध्यक्षहरुको नियुक्ती गरिएको थियो।

सरकारले गरेको उक्त नियुक्तीले आफुहरु माथी अन्याय भएकोले उक्त नियुक्ती समेत बदर गरीपाउँ भन्दै लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपाने, प्युठान अस्पतालका अध्यक्ष बिजय बिराज बिष्ट, र रुकुम पुर्व अस्पतालका अध्यक्ष फत्ते कुमारी वलीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

निवेदकहरुले रिट निवेदनमा लुम्विनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनाल र अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्की सहित नव नियुक्त अध्यक्षहरुलाई समेत बिपक्षी बनाएका छन्।

रिट निवेदकहरुलाई पुर्ववर्ती नेकपा एमाले नेता लिला गिरी नेतृत्वको सरकारले गएको बैसाख ३ गते अस्पताल बिकास समितीको अध्यक्षमा नियुक्ती गरेको थियो।

रिट निवेदकहरुले सर्बोच्च अदालतले २०७५ सालमै कुनैपनि नियुक्तिको पदावदी तोकेर दिएको अवस्थामा तोकिएको समय सिमा भन्दा अगावै हटाउन नमिल्ने गरी गरेको आदेश बिपरीत आफुहरुलाई हटाईएको भन्दै उक्त गैर कानूनी निर्णय बदर भागी हुने दावी गरेका छन्।

निवेदकहरुले लुम्विनी प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई पदमुक्त गरेको भन्ने समेत कुनै जानकारी नै नदिई बदनियतपुर्ण तरीकाले हटाई अन्यलाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्ती दिएकोले बदर गर्न माग गरेका छन्।

गएको कार्तिक २५ गते लुम्विनी प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरुका बिचमा भागबण्डा गरी लुम्विनी प्रदेशका १३ वटा अस्पताल मध्ये माओवादी केन्द्रले ४ र बांकी अस्पताल कांग्रेस लगायत अन्य साना दललाई अध्यक्ष दिइएको थियो।

मुख्यमन्त्री र बिभागीय मन्त्री समेत नभएको अवस्थामा कार्यबाहक मुख्यमन्त्री धनबहादुर मास्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा बुटवलका जिवन वझा, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा सल्यानका दिपक बहादुर शाह, प्यूठान अस्पतालको अध्यक्षमा सुवास केसी, रोल्पा अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, गुल्मी अस्पतालमा ढुण्डिराज पोख्रेल, रामपुर अस्पताल पाल्पामा श्यामकान्त खनाल र अर्घाखांची अस्पतालमा लिलाधर बस्याललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो।

यस्तै, कपिलवस्तु अस्पतालमा शिवलाल यादव, भिम अस्पताल भैरहवामा डा.अनन्त कुमार शर्मा, पाल्पा अस्पतालमा चोपलाल गिरी, रुकुमपूर्व अस्पतालमा सुनिलकुमार रोका, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा दुलारी हरिजनलाई नियुक्त गरिएको थियो।

आफ्ना भान्जी ज्वाई समेत नाता पर्ने कर्णाली प्रदेशका दीपक बहादुर शाहलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि माओवादीकै दाङका कार्यकर्ताहरुले मास्कीको निर्णयको विरोध जनाएका थिए ।