२४ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 7, 2026

मृतकका परिवारलाई सात लाख दिने सहमतिसँगै चार दिनपछि उठ्यो आम्दा अस्पतालबाट भावनाको शव



बुटवल । बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा मृत्यु भएकी गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका ठुलो लुम्पेककी भावना राजकोटीको शव चार दिन पछि उठेको छ ।

३२ वर्षीया राजकोटीको मंसिर १२ गते शुल्यक्रिया मार्फत बच्चा जन्माएपछि मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि आक्रोशित मृतकका आफन्तले भावनाको मृत्यु चिकित्सको लापरबाहीबाट भएको भन्दै चिकित्सकलाई कारबाही र पिडितलाई क्षतिपुर्ति दिन माग गर्दै विवाद गरेका थिए ।

पछि विवाद बढ्दै गएपछि मृतकका आफन्तले अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. राजेन्द्र बस्याल माथी कुटपिट गरेका थिए । त्यसपछि भावनाको शब उठ्न सकेको थिएन । सुत्केरी बेथा लागेपछि मंसिर ११ गते बिहान साढे आठ बजेतिर अस्पताल पुगेकी राजकोटीले बिहान ११ः०७ बजे शल्यक्रिया मार्फत ५ किलोग्रामको छोरालाई जन्म दिएकी थिइन ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले चिकित्सक, मृतकका आफन्त, स्थानिय तहका पदाधिकारी सहित बसेको बैठक पछि शव उठाउने विषयमा सहमती भएको बताए । अस्पताल व्यवस्थापनको स्थानीय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयको संयोजनमा बैठक बसेको थियो ।

अस्पतालका अध्यक्ष समेत रहेका नगरप्रमुख पाण्डेयले मृतकका २ जना बच्चाहरूको संरक्षणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ र गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले २ लाख रुपैयाँ दिने तथा चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने सहमति सर्वपक्षिय छलफलमा निर्णय भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८०, शनिबार  ८ : १६ बजे

खानेपानीमा कर छुटको कानुनी व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले खानेपानी तथा

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : मनोनयनमा परेका १२ खेलाडीको नाम सार्वजनिक

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले यही वैशाख ३१

मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा इन्धनको खपत घट्दै

वीरगन्ज । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै निर्माण क्षेत्र प्रभावित

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस, दाहाल र आङदेम्बेको असहमति

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा

संवैधानिक परिषद्को बैठक सुरु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक