२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

बागमतीका मन्त्री श्रेष्ठले दिए ४८ घरधुरी पहरी जातिलाई न्यानो सिरक



सिन्धुली । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सिन्धुलीका ४८ घरधुरी पहरी जातिलाई फाइबर सिरक वितरण गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं। २ बञ्चरेका सीमान्तकृत पहरी जातिका ४८ घरधुरीलाई प्रति परिवार एक थान फाइबर सिरक वितरण गरेका हुन् । उनले एक औपचारिक कार्यक्रमका बिचमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडा र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्र ध्वज वाइवा समेतको उपस्थितिमा सिरक हस्तान्तरण गरेका छन् ।

सिरक हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले सीमान्तकृत जातिहरुलाई सीप सिकाउने र उत्पादनमा जोड्ने काम गर्ने बताए । उनले सीमान्तकृत जाति बसोबास गरिरहेका स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने पनि बताए । त्यस्तै, पहरीको भाषा र संस्कृति संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि पनि प्रदेश सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

चिसोको समयमा न्यानो सिरक पाएपछि स्थानीय सिर्जना पहरीले आफ्नो परिवारमा ९ जना सदस्य रहेको र सिरक अपुग रहेको अवस्थामा सरकारले न्यानो सिरक दिएकोप्रति खुशी व्यक्त गरिन् । त्यस्तै, स्थानीय जगत पहरीले सरकारले न्यानो कपडा दिदाँ आफुहरुको जिवन तातो हुने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले यस अघि मकवानपुर जिल्लाका बनकरिया जाति, सिन्धुली जिल्लाका लोपोन्मुख हायु जाति र थामी जातिलाई पनि न्यानो सिरक वितरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १६ पुस २०८०, सोमबार  ९ : ०४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको