काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्र सात दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरेको छ ।
महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत विशेष अदालतको आदेश बमोजिम ललिता निवास क्षेत्र सातदिन भित्र आफै खाली गर्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।
यही फागुन ३ गते विशेष अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनवेच र नामसारी भएको मुद्दामा सो जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । सोही फैसला अनुसार सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, व्यवस्थापन स्थानीय तहको हुने स्मरण गराउँदै महानगरले ७ दिनको अवधि दिएर ललिता निवास क्षेत्र खाली गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
महानगरले सूचनामा भनेको छ, ‘विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं।४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत ९सरकारी० भएको छ,’ महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै भनेको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ ९१० ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत ९सरकारी० भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं।४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सूचनामा तोकिएको समयभित्र नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया