काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका पीडित पत्रकारहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा नै पुगी पीडित पत्रकारले कान्तिपुर मिडियाले श्रम शोषण गरेको भन्दै न्याय दिलाई दिन आग्रह गरेका हुन्।
नियुक्तिको मितिदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन, नियमावली तथा श्रम ऐन र नियमावली बमोजिम पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सुविधाहरू तत्काल भुक्तानीका लागि व्यवस्थापनसँग पहल गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले लामो समयदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेको छैन। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा आफुहरू श्रम शोषणमा परेको कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका संयोजक टिका प्रधानले बताए। उनीहरूले नियुक्तिको मितिदेखि नै कानुन अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा आंशिक मात्र पाइरहेको गुनासो गरे। ‘सुविधा माग गर्दा अहिले पनि कम्पनीले आलटाल गर्दै आएको छ। हाम्रो मागमा कुनै सम्वोधन भएको छैन। पछिल्लो १० महिना (असार) यता त पाउनुपर्ने नियमित तलबसमेत पाइएको छैन,’ पीडित पत्रकारहरूले गुनासो गरे।
कानून बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधाको विषय उठाउँदा माग सम्बोधन गर्नुको साटो कान्तिपुरको सम्पादकीय व्यवस्थान तथा मानव संशाधन विभागबाट स्पष्टीकरण सोध्न लगाउने, सरुवा गर्न सिफारिस गर्ने, कुनै सुविधा पाउनु हुन्न, राजीनामा दिनुहोस् भनी सेवाबाट हटाउने धम्की दिने लगायतका काम भइरहेको पिडित पत्रकारहरूले श्रममन्त्री अर्यालसँग गुनासो गरे।
मिडियाले २०८० असोजमा १० वर्षसम्म काम गरेकालाई वर्षको ५० हजार, १० देखि २० वर्ष काम गरेकालाई वर्षको ५५ हजार र त्यो भन्दा माथि काम गरेकालाई वर्षको ६० हजार रुपैयाँ दिने गरी प्याकेज घोषणा गरेको थियो। त्यही प्याकेज समेत अहिले सकिएकाले अब सेवा छाड्नेलाई समेत यो सुविधा दिन नसक्ने सार्वजनिक सूचना कान्तिपुरले जारी गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
श्रममन्त्री अर्यालले ऐन बमोजिम श्रमिकले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा कुनै पनि हालतमा पाउनु पर्ने बताए। ‘कुनै पनि क्षेत्रका श्रमिकले ऐन बमोजिमको सुविधा पाउनु पर्छ। तपाईहरूको समस्याको बिषयमा पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्नेछु,’ मन्त्री अर्यालले बताए।
पीडित पत्रकारहरूले कान्तिपुर मिडिया हाउसले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको, चाडबाड खर्च, उपचार खर्च, सञ्चय कोषमा बचतबारे श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम २९ बमोजिम नियुक्तिको मितिदेखि नै सञ्चय कोषमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आधारभूत पारिश्रमिकका आधारमा रकम जम्मा गरिनुपर्नेमा आंशिक रकम मात्र जम्मा गर्ने गरेको, वार्षिक तलबवृद्धि नगरिएको, सार्वजनिक बिदा बापतको भुक्तानी नगरेको गुनासो गरेका छन्।
प्रतिक्रिया