२८ बैशाख २०८३, सोमबार | May 11, 2026

रवि लामिछाने सहकारी प्रकरण : अनुसन्धानमा २ करोड ऋण लिएको देखियो, अभियोग लागेन



बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण स्वीकृत भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट लामिछानेको नाममा २ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अभियोगपत्रमा उक्त रकम रबि लामिछानेको नाम ऋण खडा गरि २०७७ चैत एकमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लि. को खातामा सेवा शुल्क बापत ४ लाख कट्टी गरि संस्थाले एक करोड ९६ लाख जम्मा गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

सहकारीमा भएको घोटालामा संलग्न ओखलढुंगा घर भएका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ । तर अभियोगपत्रमा २ करोड लिएका लामिछानेको नाम भने राखिएको छैन । प्रहरीले अनुसन्धानमा लामिछानेको नाममा प्रक्रिया नपुर्याएर ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ ।

सुप्रिमको रकम हिनामिना प्रकरणमा अध्यक्ष ओमप्रसाद गुरुङ, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा एवं पूर्वकोषाध्यक्ष दिपेश पुन, दुर्गा चापागाईँ पाण्डे, दीपक न्यौपाने र निता थापा मगर पक्राउ परेका छन् । ५ जना बाहेक अरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाममा करोडौं रकम निकासा भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । सुप्रिम सहकारीमा राखेको निक्षेप हिनामिना गरेर ठगी गरेको आरोप लगाएर १ हजार ८३१ जनाले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८१, मंगलबार  १० : १४ बजे

विपद्बाट यसवर्ष १९ लाख बढी प्रभावित हुन सक्ने अुनमान

काठमाडौँ । यसवर्षको मनसुन अवधिमा देशभर औसतभन्दा कम वर्षा हुने

सुशासनको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठौँ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र

प्रतिनिधिसभा बैठक : आठ अध्यादेश पेस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न आठ अध्यादेश पेस भएका

मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३ बाट १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी

बुटवल । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा सम्पन्न “मिडिया

विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको