२० श्रावण २०८३, बुधबार | August 5, 2026

प्यालेस्टाइन विद्रोहीको कब्जामा रहेका विद्यार्थीलाई सकुशल फर्काउन कूटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री



महेन्द्रनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्यालेस्टाइन विद्रोहीको कब्जामा रहेका विद्यार्थीलाई सकुशल नेपाल फर्काउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक कूटनीतिक पहल गरेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ‘प्रचण्ड’ले प्यालेस्टाइन विद्रोहीको आक्रमणमा परेर नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे ।
“सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषिविज्ञान सङ्कायबाट ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायल गएर काम गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्यालेस्टाइन विद्रोहीको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउनु परेको घटनाले मलाई निकै दुःखी तुल्याएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उक्त घटनामा परेर ज्यान गुमाउनुहुने विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु । उहाँका परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।”
उनले उक्त आक्रमणमा परेर घाइते भएका तथा अन्य प्रभावित विद्यार्थीलाई यथाशीघ्र स्वदेश फिर्ता ल्याउन र ज्यान गुमाउने विद्यार्थीहरूको शव फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तदारूकतापूर्वक निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।
“अझै पनि एकजना विद्यार्थी विद्रोहीको कब्जामा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उहाँलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन आवश्यक कूटनीतिक प्रयास भइरहेको छ ।”

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : ०७ बजे

बाँकेमा पर्खाल भत्केर दुई कामदारको मृत्यु

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भैयापुरमा रहेको इँटाभट्टाको पर्खाल भत्केर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङबाट क्यान्सर अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण

नेपालगन्ज । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीलकुमार तामाङले खजुरा स्थित

फिर्के खोलाका अनधिकृत संरचना भदौ १५ भित्र हटाउन निर्देशन

गण्डकी । पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र बनाइएका सबै संरचना आगामी

‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे पाकिस्तानी दूतावासमा अन्तरक्रिया

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले ‘कश्मीरको राजनीतिक भविष्य’बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम

तीन अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको