५ बैशाख २०८३, शनिबार | April 18, 2026

भारतको छत्तीसगढमा सुरक्षा बलसँगको भिडन्तमा आठ संदिग्ध माओवादी मारिएको दाबी



काठमाडौं । भारतको छत्तीसगढको नारायणपुरमा भएको भिडन्तमा सुरक्षा बलले आठ संदिग्ध माओवादी मारिएको दाबी गरेको छ । खोजी कार्य जारी रहेको र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

भारतीय मिडियाका अनुसार बुधवार राति नारायणपुरको रेकावा क्षेत्रमा माओवादी भएको खबर आएपछि नारायणपुर, विजापुर र दन्तेवाडा गरी तीन जिल्लाका बस्तर फाइटर, एसटीएफ र डिस्ट्रिक्ट रिजर्भ गार्डका जवानहरूले अपरेशन सुरु गरेका थिए ।

बिहीबार दिनभर भिडन्त जारी रहेको र दुवै पक्षबाट बेलाबेलामा गोली हानाहान भएको प्रहरीले जनाएको छ । सो क्रममा प्रहरीले घटनास्थलबाट शंकास्पद सात माओवादीको शव र एउटा अटोमेटिक राइफल बरामद गरेको थियो । यस अपरेशनमा संलग्न करिब एक हजार सैनिकले क्षेत्रलाई चारैतिरबाट घेरेका थिए ।

शुक्रबार बिहान सुरक्षाकर्मीले अर्का एक संदिग्ध माओवादीको शव फेला पारेको बताए । यसरी मारिनेको संख्या आठ पुगेको छ । प्रहरीका अनुसार सैनिकहरू भिडन्त भएको ठाउँबाट अझै फर्किएका छैनन् ।

विगत केही महिनादेखि छत्तीसगढमा संदिग्ध माओवादीहरू विरुद्ध निरन्तर कारवाही भइरहेको छ । गत महिना अप्रिल २ मा प्रहरीले गङ्गलुर क्षेत्रमा १३ माओवादी मारेको दाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै, वैशाख १६ गते काङ्केरको कालपरमा भएको भिडन्तमा २९ माओवादी मारिएको प्रहरीले जनाएको छ । नक्सल इतिहासमा छत्तीसगढमा एउटै भिडन्तमा यति ठूलो संख्यामा माओवादी मारिएको थिएन । प्रहरीले यसअघि ३० अप्रिलमा ताकामेटामा १० माओवादी र यही मे १० मा पेडियामा १२ माओवादी मारेको दाबी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  ४ : १४ बजे

रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाए पार्टी सचिवालयको बैठक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले

विभिन्न देशका राजदूतहरूद्वारा हात्तीवन–चम्पादेवीमा ‘आरोग्य पदयात्रा’

काठमाडौँ । नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतहरूले नेपालको स्वच्छ हावापानी र

पर्वतको जलजलामा बायो कम्पोष्ट मल उद्योग सञ्चालन

पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–४ खोलाखेतमा स्थानीयले सामूहिक रूपमा लगानी

‘वाम एकता’ चर्चा असान्दर्भिक भन्दै विष्णु पौडेलले उठाए प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पछिल्लो समय राजनीतिक

सर्वोच्चका कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम

काठमाडौं । कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले